मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या शासन परिपत्रकाला स्थगिती दिली. तसेच मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक नियोजित वेळापत्रकानुसार घेण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले. न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या १९ सप्टेंबरच्या परिपत्रकाला स्थगिती देत निवडणूक तात्पुरती पुढे ढकलली. निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याच्या परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या मिलिंद साटम, शशिकांत झोरे आणि प्रदीप सावंत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर शनिवारी सुनावणी झाली. निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्याच्या आदेशाला पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. निवडणुका नियोजित वेळापत्रकानुसारच पार पडतील,’ असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यानंतर सविस्तर आदेश देण्यात येणार आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ सप्टेंबर रोजी ठेवली.
विद्यापीठाच्या नोंदणीकृत पदवीधरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दहा जागांसाठी सिनेटची निवडणूक दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी होणाऱ्या या निवडणुकीत विसंगती आणि सरकारी हस्तक्षेपाच्या आरोपांमुळे खळबळ उडाली आहे. मतदार यादीतील डुप्लिकेट नोंदींच्या दाव्यांची चौकशी करण्याची विनंती सरकारने केल्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले. १९ सप्टेंबरच्या परिपत्रकानुसार, एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमून अहवाल सादर करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आलेली नाही, असे उच्च न्यायालयाने शनिवारी स्पष्ट केले. ही प्रक्रिया सुरूच राहू शकते,’ असे सांगत न्यायालयाने याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून आपला आदेश दिला आहे.
