नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Coart) चाइल्ड पोर्नोग्राफीवर मोठा निर्णय देत चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हा पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा असणार असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटल आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने चाइल्ड पोर्नोग्राफी या शब्दाच्या जागी बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषण सामग्री (CSAEM) वापरून POCSO कायदा बदलण्याचा सल्ला केंद्र सरकारला दिला आहे. इथून पुढे ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ हा शब्द वापरू नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायालयांना दिले आहेत. केवळ एखाद्याच्या वैयक्तिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हा गुन्हा नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात हे POCSO कायदा आणि IT कायद्यांतर्गत गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही, NGO जस्ट राईट फॉर चिल्ड्रेन अलायन्सने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रकरणावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सुनावणी करताना टिप्पणी केली होती की, लहान मुलाचं पॉर्न पाहणे हा गुन्हा असू शकत नाही, परंतु पोर्नोग्राफीमध्ये मुलाचा वापर करणं हा गुन्हा आहे. त्यावर CJI म्हणाले होते की, एखाद्या व्यक्तीकडून व्हिडिओ मिळवणं हे (POCSO) च्या कलम १५ चे उल्लंघन नाही, परंतु तुम्ही जर तो पाहिला आणि इतरांना पाठवला तर तो कायद्याच्या उल्लंघनाच्या कक्षेत येईल. कोणीतरी व्हिडिओ त्याला पाठवला म्हणून तो गुन्हेगार ठरत नाही, असे सरन्यायाधीस म्हणाले.
