नवी दिल्ली, : राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर अखेर निर्णय आला असून सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत. येत्या चार आठवड्यांत अधिसूचना काढून पुढील चार महिन्यांत मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपालिका निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या निर्णयामुळे गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामध्ये विशेषतः ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांवर न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत स्पष्टता
सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुका बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार अस्तित्वात असलेल्या आरक्षण प्रणालीवर घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, निवडणुकांचे निकाल हे न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असतील, त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्यावर यापुढे निवडणुका थांबवता येणार नाहीत.
न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, प्रशासकांमार्फत चालवले जाणारे प्रशासन लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांच्या विरोधात आहे. अनेक ठिकाणी प्रशासकांनी त्यांच्या अधिकारांचा दुरुपयोग केला असून, जमीन लाटण्याचे आरोपही आहेत. त्यामुळे लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे सशक्त प्रशासन हे अत्यावश्यक आहे.
विविध याचिकांवर सुनावणी
या संदर्भात सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, तर याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने सर्व बाजूंनी मुद्दे ऐकून घेतले आणि निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे आदेश दिले.
