पुणे : २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करायचे असल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सुसंवाद असणे आवश्यक आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्देशांनुसार केंद्र व राज्यातील भूमिकांमध्ये लवचिकता राखत राज्यांना अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन ख्यातनाम अर्थतज्ञ डॉ. संतोष दास्ताने यांनी केले. मराठी अर्थशास्त्र परिषद आणि एसएनडीटी महिला विद्यापीठ अर्थशास्त्र विभाग, पुणे आयोजित पत्रपंडित पां. वा. गाडगीळ स्मृती व्याख्यानात ते बोलत होते.
विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया केंद्र सरकार ते स्थानिक स्वराज्य संस्था, अशी झिरपायला हवी. राज्यपालांच्या नेमणुका, विधान परिषदांचे अस्तित्व, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नेमणूका, तसेच तपास यंत्रणांचा वापर, यांतील केंद्राचा अनावश्यक हस्तक्षेप टाळायला हवा, असे सांगतानाच न्यायालयांची वाढती सक्रियता, जनहित याचिकांचे वाढते प्रमाण, परिसिमन आयोगातील तरतुदी, यांवर देखील दास्ताने यांनी भाष्य केले. प्रत्येक राज्यात निवडणूक आयोग तसेच वित्त आयोग स्वतंत्रपणे अस्तित्वात असूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नियोजित कालावधीत का होऊ शकत नाहीत ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉ. अनिलकुमार वावरे यांनी विकसित भारतात सामान्य व्यक्तीच्या आशा-आकांक्षा प्रतिबिंबित व्हायला हव्यात, अशी भूमिका मांडली. मराठी अर्थशास्त्र परिषदेचे कार्यवाह-खजिनदार डॉ. मारोती तेगमपुरे यांनी मराठी अर्थशास्त्र परिषद आणि स्मृती व्याख्यानमालेसंदर्भातील माहिती दिली. मराठी अर्थशास्त्र परिषद स्थापन झाल्यापासून आजपर्यंतच्या कार्याचा आढावा तेगमपुरे यांनी घेतला. तसेच उपस्थित प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांना मराठी अर्थशास्त्र परिषदेचे सभासद होण्यासाठी आवाहन केले.
प्रमुख अतिथी डॉ. शीतल मोरे यांनी आपल्या मनोगतात महिलांची भूमिका, महिला सक्षमीकरण, महिला सुरक्षितता यासंदर्भात एस. एन. डी. टी. महिला विद्यापीठात सुरु असलेल्या उपक्रमांविषयी माहिती दिली. अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ, सुभाष पाटील यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. मान्यवरांचा परिचय डॉ. संगिता बोरसे यांनी करून दिला तर सूत्रसंचालन प्रा. मनोहर खैरनार यांनी केले. कार्यक्रमास पुणे शहर तसेच राज्यातील विविध महाविद्यालयांतील प्राध्यापक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
