विश्वभुषण. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक महोत्सव समिती, पुणेच्या वतीने संविधान दिना निमित्त आयोजित भारतीय संविधान विचार संमेलनाचा समारोप
पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे जातीपासून मुक्ती मिळणे हे केवळ त्या जातीतील माणसांसाठीच गरजेचं नाही तर भारताचे स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी गरजेचे आहे. त्यामुळे भारता विश्वगुरू व्हायचं असेल तर जाती-जातीमध्ये वाटून आपण कधीही विश्वगुरू होऊ शकणार नाही. विकसित राष्ट्र होण्यासाठी आपल्याला जातीपातीतून पुढे येणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे ज्येष्ठ विचारवंत प्रा.डॉ. रोणकी राम यांनी केले.
विश्वभुषण. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक महोत्सव समिती, पुणेच्या वतीने संविधान दिना निमित्त बालगंधर्व रंगमंदिर येथे आयोजित ‘भारतीय संविधान विचार संमेलन’ च्या समारोप सत्रात अध्यक्षस्थानावरून प्रा.डॉ. रोणकी राम बोलत होते. याप्रसंगी घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट, अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, अॅड. दिशा वाडेकर (दिल्ली) संमेलनाचे मुख्य आयोजक परशुराम वाडेकर, संमेलनाच्या निमंत्रक, पुण्याच्या माजी उपमहापौर सुनीता वाडेकर, दीपक म्हस्के आदि मान्यवर उपस्थित होते. ‘भारतीय संविधानाचे ७५ वर्षे .. विकास व वाटचाल’ हा या संमेलनाचा विषय होता.
पुढे बोलताना प्रा.डॉ. रोणकी राम म्हणाले, संविधानाने आपल्याला मताचा अधिकार दिला. बाबासाहेब आपल्याला शासनकर्ती जमात व्हा सांगून गेले, रिपब्लिकन पक्षाची ब्लु प्रिंट सुद्धा त्यांनी आपल्याला दिली मात्र आजही आपण सत्तेच्या कोसो दूर आहोत ही वास्तविकता नाकारता येणार नाही. आरपीआय ने महाराष्ट्रासह पंजाब मध्येही आपली पाळेमुळे रोवण्याचा जोरदार प्रयत्न केला मात्र त्याला अपेक्षित यश मिळाले नाही. आजही अनुसूचित जाती – जमाती च्या नेत्यांचे राजकीय पक्ष निवडून येत नाहीत, कारण त्यांच्यातच ही जात की ती ? असे युद्ध सुरू असल्याचे दिसते, राजकीय यश मिळवून बाबासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर अनुसूचित -जाती, जमाती मधील अंतर्गत कलह थांबायला हवा, त्याशिवाय संविधान तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचणार नाही असेही त्यांनी नमूद केले.
काही लोक आणीबाणी प्रत्यक्ष लावतात तर काही लोक आणीबाणी न करता त्याचे सगळे कायदे लावतात असे सांगत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, आंबेडकरांनी इतकी परिपूर्ण राज्यघटना लिहिली आहे की त्यावर आपली लोकशाही आजही उभी आहे. पं. जवाहरलाल नेहरू हे देशाचे 17 वर्ष पंतप्रधान होते. भारता बरोबरच जगात तीन देशात असलेल्या लोकशाही पहिल्या काही वर्षात संपुष्टात आल्या. मात्र नेहरू भारताचे पंतप्रधान असल्याने भारतात लोकशाही टिकून राहिली. अन् त्याची पाळेमुळे आता इतकी खोलवर रुतलीत की आपल्याला आता लोकशाही शिवाय पर्याय नाही.
सरकार बदलण्याचा हक्क आपल्याला या संविधानाने दिला आहे. त्यामुळे जेव्हा मोदींनी संविधान बदलण्याच्या हालचाली सुरू केल्या तेव्हा लोकांनी त्यांच्या प्रतिनिधींना घरी बसवलं. संविधान हा लोकशाहीचा पाया आहे. त्यामुळे जर कोणी म्हणत असेल की हिंदू राष्ट्र बनवणार तर ते शक्य नाही. घटना दुरूस्ती जरी केली तरी ती घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, असेही बापट यांनी सांगितले.
अॅड. दिशा वाडेकर यांनी आपला सर्वोच्च न्यायालयातील आपले अनुभव सांगितले. त्या म्हणाल्या, संविधान हे फुले – आंबेडकरी चळवळीची देण आहे. संविधान म्हणजे केवळ त्या तीन वर्षात तयार केलेला ड्राफ्ट नाही; तर संत चोखामेळा, संत तुकाराम, महात्मा फुले आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या कामाचं सार आहे. त्यामुळे आंबेडकरी चळवळीचा पायाच हा संविधान आहे.
लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणाले, संविधान हे तुमचं माझं आहे, संविधानाप्रमाणे देश चालला पाहिजे यासाठी आपण लोकप्रतिनिधी निवडत असतो. आपल्याकडे देशाची घटना सर्वांभोम आहे, अनेक देशात ईश्वर किंवा त्यांचा देव सर्वोच्च आहे. आपले संविधानकर्ते बुद्धिवादी आणि विज्ञानाचे पुरस्कर्ते होते. समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे शब्द आपल्या उद्देशीकेत नव्हते, आणीबाणी नंतरच्या सरकारने ते हटवले नाही कारण त्यांचा समावेश इंदिरा गांधी यांनी केला असला तरी आपल्या राज्यघटनेत ती मुलतत्वे होती. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन दीपक म्हस्के यांनी केले.
