पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा
पिंपरी, -हिंजवडी, चाकण, तळेगाव, खेड सह पुणे व पिंपरी चिंचवड शहराच्या लगत असणाऱ्या परिसरात वाहतुकीच्या समस्याने उग्ररूप धारण केले आहे. या समस्या पुणे महानगर नियोजन समितीला दुर्लक्षित केल्यामुळे उद्भवल्या आहेत. ७४ व्या घटना दुरुस्ती नुसार मा. राज्यपाल यांच्या आदेशाने स्थापन झालेल्या या समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. आता तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या समितीला विश्वासात घेऊन नियमित बैठका घेऊन कामकाज करावे अन्यथा पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागेल असा इशारा पुणे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी दिला.
चिंचवड येथे पुणे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे आणि दिपाली हुलावळे यांच्या वतीने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत भसे
यांनी सांगितले की, महानगर कार्यक्षेत्रातील विकास आराखडा तयार करणे, त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेणे व प्रादेशिक विकासात शाश्वतता राखणे, विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासकीय, निम शासकीय संस्थांमध्ये समन्वय साधून या क्षेत्राचे नियोजन करणे व अधिनियम (२४३ झेड इ) नुसार काम करणे हे या वैधानिक समितीचे कर्तव्य आहे. पुणे महानगर नियोजन समितीची स्थापना दि.१६ जुलै २०२१ रोजी झाली आहे. समिती मध्ये सदस्य संख्या ४५ (लोकनियुक्त ३० व शासकीय १५) आहे. परंतु अद्याप पर्यंत या समितीची एकही बैठक आयोजित करण्यात आली नाही. ही बाब कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे. या समितीला असणारे अधिकार दुर्लक्षित करून करण्यात आलेला प्रारूप विकास आराखडा बेकायदेशीर आहे. या विरुद्ध उच्च न्यायालयात वसंत सुदाम भसे, सुखदेव बाळू तापकीर आणि दिपाली दिपक हुलावळे या सदस्यांनी दावा (क्रमांक २२५२/२०२३) दाखल केला होता. त्यानुसार २५/०१/२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये प्रारूप विकास योजना आराखड्यासंबंधी नागरिकांच्या हरकती सूचनांवर अंतिम निर्णय घेण्यास मा. उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले की, मा. उच्च न्यायालयात हा आराखडा रद्द करत आहोत असे नमूद करून शपथपत्र दाखल करावे व हा दावा संपवावा. आता या विकास आराखड्यास करण्यात आलेला कोट्यावधी रुपयांचा खर्च या समितीला दुर्लक्षित करून निर्णय घेणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावा अशीही मागणी भसे यांनी यावेळी केली. या समितीचे मुख्य कार्य म्हणजे महानगर पातळीवर विकास आराखडा तयार करणे, त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेणे व प्रादेशिक विकासात शाश्वतता राखणे. तसेच महानगर क्षेत्रातील पंचायत समिती नगरपालिका यांचेमधील सामान्य बाबी, संतुलीत क्षेत्राचे नियोजन, रस्ते, वाहतूक, घन कचरा, पाणी या पायाभूत सेवा सुविधांसह कृत्रिम व नैसर्गिक संसाधनाचा एकात्मिक विकास तथा नैसर्गिक संवर्धन करून कार्यक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये समन्वय साधने हे आहे.
दरम्यान समितीच्या कायदेशीर कार्यक्षेत्रात शासकीय, प्रशासकीय व निमशासकीय संस्थाकडून महानगर नियोजन समितीच्या मान्यतेविना बेकायदेशीर विकास योजना राबवताना दिसून येत आहेत. ही बाब समितीच्या निर्णयक्षमतेला बाधा ठरत असल्यामुळे पुणे महानगर क्षेत्राचा नियोजन प्रक्रियेतील समन्वय संपुष्टात येत आहे. तसेच पुणे महामेट्रोचा नव्याने केलेला विस्तार आराखडा, जलसंपदा पुणे विभागाने (कालवा कमिटीने घेतलेले ठराव), पुणे महामेट्रोने तयार केलेला एकात्मिक वाहतूक विकास आराखडा, जिल्हा नियोजन समितीने महानगर क्षेत्रात मजूर केलेली विकास कामे, महानगर क्षेत्रात मंजूर केलेल्या टी पी स्कीम, रिंगरोडच्या रेखांकनामध्ये करण्यात आलेले बदल, कार्यक्षेत्रातील महानगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषदने तयार केलेले विकास आराखडे, झोपडपट्टी पुनर्वसन महामंडळ, पुणे यांने मंजूर केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, महानगर क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे (म्हाडा) यांनी मंजूर केलेले गृह प्रकल्प हे सर्व बेकायदेशीर ठरत आहे असाही दावा वसंत भसे यांनी या पत्रकार परिषदेत केला.
त्याच बरोबर महानगर नियोजन समितीची त्वरित बैठक आयोजित करावी. समितीला कार्यक्षेत्रात काम करण्यासाठी उच्च दर्जाचे अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात यावे. मंजूर केलेल्या टी पी स्कीम आणि रिंगरोडच्या रेखांकना मध्ये करण्यात आलेले बदल रद्द करावे. कार्यक्षेत्रातील महानगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषदने तयार केलेले विकास आराखडे, झोपडपट्टी पुनर्वसन महामंडळ, पुणे यांनी मंजूर केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणि महानगर क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे (MHADA) यांनी मंजूर केलेले गृह प्रकल्प रद्द करण्यात यावेत अशीही मागणी वसंत भसे यांनी यावेळी पत्रकार परिषदेत केली.
