पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यात (DP) सर्वसामान्य नागरिक, भूमिपुत्र शेतकरी आणि अल्प उत्पन्न गटांवर अन्याय करणारी आरक्षणे लादल्याच्या निषेधार्थ चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन दोन सविस्तर निवेदने सादर केली. या निवेदनांमधून त्यांनी विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेमधील त्रुटी, भेदभाव व नियोजनातील गंभीर विसंगतींवर लक्ष वेधले.
या निवेदनांची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग यांना आराखड्यातील त्रुटी तपासून कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
शंकर जगताप यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मोठमोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या जमिनी आरक्षणमुक्त ठेवण्यात आल्या असून, सर्वसामान्य नागरिक व छोट्या जागांचे मालक यांनाच आरक्षणाचा थेट फटका बसला आहे. शहरातील वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी, पिंपळे गुरव, रावेत, थेरगाव, वाकड व रहाटणी या भागांतील सर्वसामान्य नागरिकांच्या राहत्या घरांवर रस्ते, एचसीएमटीआर आणि विविध प्रकल्पांचे आरक्षण टाकण्यात आले असून, हे बहुतांश घरे अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या मालकीची आहेत.
जगताप यांनी नमूद केले की, आराखड्याच्या प्रक्रियेत बांधकाम व्यावसायिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत झाल्याचा संशय निर्माण झाला असून या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच विकास आराखडा तयार करताना पर्यावरणीय घटक, हरित पट्टे, नद्यांचे संवर्धन व जैवविविधतेचा विचार न करता व्यावसायिक हितसंबंधांना प्राधान्य दिले गेले आहे.
नदी काठाच्या हरित क्षेत्रावर बांधकाम व्यावसायिकांकडून सुरू असलेले काँक्रिटीकरण, टेकड्यांवर रहिवासी क्षेत्रांचे आरक्षण, आणि जमिनी गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या उर्वरित जमिनींवर नव्याने आरक्षण, यामुळे शहरातील भूमिपुत्र व रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील २८ गावांचा समावेश असलेल्या नव्या प्रारूप विकास आराखड्यावर नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर हरकती व सूचना नोंदवल्या असून, फक्त पहिल्या महिन्यातच २० ते २५ हजारापर्यंत नागरिकांनी आपली हरकत मांडली आहे, ही बाबही जगताप यांनी मुख्यमंत्री समोर मांडली.
या आराखड्यामुळे जनतेत तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. जगताप यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, जर हे आरक्षण रद्द करून नव्या सुसंगत, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख आराखड्याची निर्मिती झाली नाही, तर संभाव्य गंभीर राजकीय परिणामांकडेही आमदार जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले..
शंकर जगताप यांनी मागणी केली आहे की,
* सद्य विकास आराखडा त्वरित रद्द करण्यात यावा
* नव्या आराखड्याचे नियोजन सर्व संबंधित स्थानिक नागरिक, शेतकरी व गृहनिर्माण संस्थांच्या सल्लामसलतीनंतर करावे
* आरक्षणांचे स्वरूप पारदर्शक, समन्यायी आणि विकासाभिमुख ठेवावे
* ज्या ठिकाणी शक्य असेल तेथे रस्ते वा HCMTRचे आरक्षण भूमिगत अथवा एलीव्हेटेड स्वरूपात विकसित करावे.
आमदार शंकर जगताप यांच्या निवेदनात वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी, रावेत, पिंपळे गुरव, थेरगाव, रहाटणी, वाकड, पिंपळे निलख, चिंचवडेनगर, पुनावळे आणि सांगवी या गावांमध्ये अन्यायकारक आरक्षणामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी या सगळ्या मुद्द्यांवर गांभीर्याने लक्ष देत, प्रशासनास आवश्यक निर्देश दिल्यामुळे आता या प्रकरणात पुढील कारवाईकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
