शिंदे सरकारच्या ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ घोषणेनंतर, ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत, महाराष्ट्र सरकार राज्यातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटित आणि निराधार महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत करणार आहे. जी थेट लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यावर पाठवली जाईल.”
१ जुलै २०२४ रोजी एकनाथ शिंदेंच्या महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील महिलांकरिता एक अत्यंत उपयुक्त योजनेचा श्रीगणेशा केला. गेल्या दोन दिवसातच महाराष्ट्रातील भगिनींनी सर्वत्र या योजनेला उत्कृष्ट प्रतिसाद देखील दिलेला पाहायला मिळाला. महाराष्ट्रातील महिलांचा भव्य प्रतिसाद पाहता, योजनेकरीता नमूद वयाची मर्यादा देखील एका दिवसातच ६० ते ६५ वर्षे वाढवल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच कळवले.महाराष्ट्रातील महिलांची संख्या लक्षात घेता, राज्यात या योजनेची व्याप्ती तशी बरीच आहे.
शिंदे सरकारच्या ‘या’ घोषणेनंतर, ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत, महाराष्ट्र सरकार राज्यातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटित आणि निराधार महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत करणार आहे. जी थेट लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यावर पाठवली जाईल.”
१ जुलै २०२४ रोजी एकनाथ शिंदेंच्या महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील महिलांकरिता एक अत्यंत उपयुक्त योजनेचा श्रीगणेशा केला. गेल्या दोन दिवसातच महाराष्ट्रातील भगिनींनी सर्वत्र या योजनेला उत्कृष्ट प्रतिसाद देखील दिलेला पाहायला मिळाला. महाराष्ट्रातील महिलांचा भव्य प्रतिसाद पाहता, योजनेकरीता नमूद वयाची मर्यादा देखील एका दिवसातच ६० ते ६५ वर्षे वाढवल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच कळवले.
महाराष्ट्रातील महिलांची संख्या लक्षात घेता, राज्यात या योजनेची व्याप्ती तशी बरीच आहे. त्याच संदर्भात अधिक माहिती पुढे मिळेल. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ कसा घ्यायचा? कुठे कराल अर्ज? पात्र कोण? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती! माझी लाडकी बहिण योजनेची घोषणा महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व आर्थिक दुर्बल व गरजू महिलांना आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे.,
काय आहे शिंदे सरकारची ‘माझी लाडकी बहीण योजना’?
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेंतर्गत २१ ते ६० वयोगटातील सर्व महिलांना दरमहा १५०० रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा लाभ दिला जाणार आहे, जेणेकरून महिलांना शासनाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा वापर करून त्यांच्या गरजा पूर्ण करून स्वावलंबी बनता येईल.ही योजना मध्य प्रदेशच्या भाजप सरकारच्या लाडली बहन योजनेपासून प्रेरित होऊन सुरू करण्यात आली आहे. कारण कमकुवत आर्थिक परिस्थितीमुळे महिलांना त्यांच्या छोट्या छोट्या गरजा सहजासहजी पूर्ण करता येत नाहीत. त्यामुळे त्यांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र आता या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा १५०० रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार आहे, ज्यामुळे त्या स्वतःची आणि कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारू शकतील.
राज्य सरकारच्या ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत पात्र महिलांची वयोमर्यादा ६५ वर्षे करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी (२ जुलै) सांगितले.शिंदे म्हणाले की, या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची वयोमर्यादा पूर्वी ६० वर्षे निश्चित करण्यात आली होती. जी ६० ऐवजी ६५ वर्षे करण्यात आली आहे. तर ज्या महिलांच्या कुटुंबाची शेतजमीन आहे त्यांच्यासाठी पात्रता निकष रद्द करण्यात आला आहे. जेणेकरून महाराष्ट्र राज्यातील ६५ वर्षे वयाच्या सर्व पात्र महिला या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करू शकतील.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेची माहिती:
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ या योजनेअंतर्गत महिला कधी ऑनलाइन अर्ज करू शकतील, याची माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. २८ जून २०२४ रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना ते म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेअंतर्गत राज्यातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातील. यासाठी महिला जुलै महिन्यापासून या योजनेअंतर्गत ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.
जुलै महिन्यापासून संपूर्ण राज्यात ही योजना शासनाकडून लागू करण्यात येणार आहे. म्हणजेच या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या महिला जुलै २०२४ पासून ऑनलाइन अर्ज करू शकतील. ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध असल्याने महिलांना घराबाहेर जाण्याची गरज भासणार नाही, त्यांना घरी बसून अधिकृत वेबसाइटद्वारे सहज अर्ज करता येणार आहे.
योजनेचा हेतु:
‘माझी लाडकी बहीण’ योजना महाराष्ट्र सरकारने विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिलांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी सुरू केली आहे. जेणेकरून राज्यातील महिलांची आर्थिक स्थिती सुधारून स्वावलंबी व सक्षम बनू शकतील.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतून महिलांना दर महिन्याला आर्थिक मदत देण्यासाठी सरकार दरवर्षी ४६,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडून दरवर्षी 46,000 कोटी रुपये दिले जातील. याद्वारे राज्यातील सर्व पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
