वीज दिवसेंदिवस महाग होत जाणार या समजाला विराम देत यंदा प्रथमच महावितरणकडून येत्या पाच वर्षांसाठी वीजदर POWER वाढीचा नव्हे, तर दर कमी करण्याचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. वीजग्राहकांना आर्थिक दिलासा देणाऱ्या अनेक वैशिष्ट्यांचा हा प्रस्ताव आहे. यात दरमहा १०० युनिट वीजवापर करणाऱ्या राज्यातील ७५ टक्के घरगुती वीजग्राहकांसाठी येत्या पाच वर्षांत २३ टक्के वीजदर कमी करण्यात येणार आहे. तर १०० ते ३०० युनिट वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांसाठी पुढील वर्षाचा अपवाद वगळता त्यापुढे सलग चार वर्ष वीज दर १२ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. सोबतच घरगुती ग्राहकांना ‘टीओडी’ tod मीटरच्या माध्यमातून सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंतच्या वीजवापरात प्रतियुनिट ८० ते १ रुपयांपर्यंत सवलत प्रस्तावित केली आहे. यासह उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा हटविण्यात येणार असल्याने वीजदर स्वस्त होत जाणार आहेत.
सन २०२५-२६ ते सन २०२९-३० पर्यंत बहुवार्षिक वीजदर निश्चितीकरणाच्या प्रस्तावातून वीजग्राहकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. तर दुसरीकडे सरकारच्या मालकीची कंपनी असलेल्या महावितरणला देखील वीजग्राहकांनी आर्थिक दिलासा देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वीजग्राहकांचे एकच आद्यकर्तव्य म्हणजे दरमहा नियमितपणे वीजबिलांचा भरणा करणे. महावितरणचा संपूर्ण आर्थिक डोलारा हा वीजबिलांच्या वसूलीवरच अवलंबून आहे. विजेशिवाय जगणे हा विचारच आजमितीस कोणी करु शकत नाही. २४ तास विजेची गरज आहे. त्यामुळे वीजबिल भरण्यास देखील अधिक प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे.
ग्राहकांनी दरमहा वीजबिलांचा नियमित भरणा करणे का आवश्यक आहे तर मुख्य म्हणजे महावितरण स्वतः वीजनिर्मिती करीत नाही. विविध वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून वीज खरेदी करून ती मागणीनुसार सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना पुरवठा करते. वीजपुरवठा व ग्राहकसेवा देणारी महावितरण कंपनी ही स्वतःच एक ग्राहक आहे. महावितरणतर्फे महानिर्मिती तसेच इतर खासगी वीजकंपन्यांकडून वीज खरेदी केली जाते. ही वीज उपकेंद्रांपर्यंत आणण्यासाठी महापारेषणला वहन आकार द्यावा लागतो. वीजबिलांमधील सुमारे ८० ते ८५ टक्के रक्कम ही वीजखरेदी, पारेषण खर्च आदींवर खर्च होते. त्यानंतर कंत्राटदारांची देणी, नियमित व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च, विविध कर, दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीचे कामे आणि व्याजासह कर्जांचे हप्ते अशा दरमहा देणी द्यावी लागतात. या सर्वांचे पैसे वीजग्राहकांनी भरलेल्या वीजबिलांच्या रकमेतून दिले जातात.
महावितरण ही जनतेच्या मालकीची कंपनी आहे. त्यामुळे ‘ना नफा, ना तोटा’ (रेव्हेन्यू न्यूट्रल) तत्त्वाने वीजपुरवठा व ग्राहकसेवा देण्यात येते. परंतु एक ग्राहक म्हणून महावितरणवर वीजखरेदीचा, पारेषणचा खर्च तसेच विविध कर्ज व त्याच्या हप्त्यांचे कोट्यवधी रूपयांचे दायित्व आहे. मात्र वीजबिलांची थकबाकी वाढत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. महत्वाचे म्हणजे विजेचे दर निश्चित करण्याचा महावितरण किंवा अन्य कोणत्याही वीज कंपनीला अधिकार नाही. तर दाखल केलेल्या प्रस्तावांवर जनसुनावणी घेऊन मा. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडून वीजदर निश्चित केले जातात. सर्व घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक व इतर ग्राहकांनी वापरलेल्या विजेसाठी मा. आयोगाने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे महावितरणकडून बिलांची आकारणी केली जाते. मात्र वीजबिलांची थकबाकी वाढल्यास महावितरणला अनेक आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागते. एक समजून घेतले पाहिजे की, वीजबिल म्हणजे नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारचा ठराविक किंवा निश्चित केलेला शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कर नाही. वीज बिल म्हणजे ग्राहकांनी प्रत्यक्षात वापरलेल्या विजेचे शुल्कच आहे. वीजजोडणी घेतलीच नाही तर वीजबिल किंवा विजेचे शुल्क भरण्याचा प्रश्नच नाही. तसेच वीजजोडणी घेतल्यानंतरही विजेचा वापर केला नाही तर केवळ स्थिर आकारच भरावा लागतो. त्यामुळे अत्यावश्यक असलेल्या विजेचा वापर ग्राहकांकडून झाल्यावरच त्यापोटी आलेले विजेचे शुल्क म्हणजेच वीजबिल आहे.
वीज आता एक मूलभूत गरज झालेली आहे. अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी देखील वीज महत्वाची आहे. घरातील टीव्हीTV, फ्रिज, मोबाईलMOBILE , मुलांचे शिक्षण, नोकरदारांचे JOB workwerऑनलाईन काम, घरातील उपकरणे इत्यादी सर्व विजेवरच अवलंबून आहेत. महिनाभर वीज वापरल्यानंतर बिलाचा दरमहा भरणा करणे अपेक्षीत आहे व आवश्यकही आहे. मात्र दुर्दैवाची बाब म्हणजे अतिशय मूलभूत गरज बनलेल्या विजेचे बील भरण्यास इतर खर्चाच्या तुलनेत फारसे प्राधान्य दिले जात नाही. त्यामुळे वीजबिलांची थकबाकी कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे.
अनेक ग्राहकांना असेही वाटत असेल की, या महिन्याचे केवळ चारशे-पाचशे रुपयांचे वीजबिल आहे. पुढील महिन्यात भरू. पण चारशे-पाचशे रुपयांचे वीजबिल असलेले ग्राहक हजारोंच्या संख्येत असतात. त्यांनी बिल भरले नाहीतर थकबाकी कोट्यवधींच्या घरात जाते. पुणे परिमंडलात तब्बल ३८ लाख २५ हजार वीजग्राहक आहेत. मात्र महिन्याअखेर सरासरी ७ लाख १५ हजार घरगुती, व्यावसायिक व औद्गिक ग्राहकांकडे २०५ ते २१० कोटी रुपयांची सरासरी थकबाकी दिसून येते. यात घरगुती थकबाकीदारांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ६ लाखांवर आणि थकबाकी सुमारे १३५ कोटींवर असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रामुख्याने घरगुतीसह इतर वीजग्राहकांनी वीज बिलांचा नियमित भरणा करून महावितरणला सहकार्य करण्याची खरी गरज आहे.
– निशिकांत राऊत, उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, पुणे
