पुणे – मोजणी झाल्यानंतर अर्जदारांना मोजणी नकाशाच्या “क’ प्रती पुरविल्या जातात. या मोजणी नकाशाच्या “क’ प्रतीमध्ये जागेवर प्रत्यक्ष मोजणी वेळी वहिवाटी अथवा ताब्याप्रमाणे अभिलेखाप्रमाणे येणाऱ्या हद्दी दर्शवून योग्य परिमाणात संबधित टिपा नमूद मोजणी नकाशाची “क’ प्रत पुरविली जाते. या प्रणालीनुसार जमीन मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जमिन मोजणीचा नकाशा अर्थात “क’ प्रत ही आॅनलाइन land search & title report पद्धतीने डिजिटल स्वाक्षरीत अर्जदाराला मिळणार आहे.
भूमि अभिलेख विभागाकडून जमिनीची हद्दकायम, पोटहिस्सा, बिनशेती, कोर्टवाटप व कोर्टकमिशन व विविध प्रकल्पांसाठी भूमि संपादन आदींसाठी मोजणीचे काम केले जाते. “ई मोजणी 2.0′ प्रणालीमध्ये जमीनधारक स्वत:च मोजणीसाठी अॉनलाइन अर्ज भरू शकतात. तसेच मोजणी फी सुद्धा आॅनलाइन भरण्याची सुविधा आहे.याचसह मोजणी अर्जाबाबतची प्रगती अर्जदाराला “एसएमएस’द्वारे कळणार आहे. याचसह जमीन मोजणीच्या नकाशाची प्रतही आॅनलाइन मिळत आहे. या प्रणालीचा वापर पुणे जिल्ह्यातील वेल्हा, बारामती, पुरंदर या तालुक्यांमध्ये सुरू करण्यात आला आहे, अशी माहिती भूमि अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
जमीन मोजणीच्या प्रक्रियेमधील मानवी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाने ‘ई मोजणी 2.0′ ही नवीन संगणक प्रणाली आणली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जमीन मोजणीचा अर्ज ज्या क्रमाने येणार, त्याच क्रमाने मोजणी केली जाणार आहे.मोजणीवेळी उपस्थित असणारे भूकरमापक, लगतचे शेतकरी, जागामालक यांचे छायाचित्रही अपलोड करावे लागणार आहे. तसेच मोजणी नकाशावर अक्षांक्ष व रेखांशही (कोर्डिनेट्स) समाविष्ट असतील. या सर्व प्रक्रियेमुळे जमीन मोजणीमध्ये पारदर्शकता येणार असून वशिलेबाजीला लगाम बसणार आहे.
या संगणक प्रणालीद्वारे स्वीकारण्यात येणारे मोजणी अर्ज जीआयएस आधारीत रोव्हर्सद्वारे मोजणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे मोजणी नकाशामध्ये प्रत्येक हद्दीचे अक्षांश व रेखांश प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे जमीन मोजणी प्रकरणांमध्ये लगतच्या धारकांचे हद्दीबाबत मोजणीवेळी मानवी चुकांमुळे होणारे लगत गटांमधे एकमेकांच्या हद्दी जाणे अथवा दोन मोजणीमुळे हद्दीमध्ये अंतर पडणे ययासारखे वाद, तक्रारी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
मोजणीसाठी आॅनलाइन अर्ज केला तरी, त्याची प्रिंट काढून उप अधीक्षक कार्यालयात जमा करावा लागते. त्यावेळी मोजणीसाठीची तारीख दिली जाते. मोजणीसाठी बऱ्याच वेळा वशिलेबाजीने मोजणीची तारीख लवकर दिली जाते.त्यामुळे प्रामाणिकपणे मोजणीसाठी वाट पाहणाऱ्यांवर अन्याय होतो. या पार्श्वभूमीवर ई मोजणी 2.0 मध्ये “फिफो’ अर्थात (फस्ट इन फस्ट आऊट ) प्रथम य़ेणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वानुसार मोजणी प्रकरणे निकाली काढण्यात येणार आहे.
