मुंबई, – महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक मा. लोकेश चंद्र यांना देशभरातील ऊर्जा कंपन्यांमधून सीएमडी लीडरशिप गटातून सर्वोत्कृष्ट अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून मुंबईत गौरविण्यात आले.
गव्हर्नन्स नाऊ या प्रतिष्ठित नियतकालिकाने देशभरातील ऊर्जा कंपन्यांसाठी आयोजित केलेल्या ‘वेस्टेक सिम्पोसियम अँड ॲवॉर्ड २०२५’ सोहळ्यात हा पुरस्कार देण्यात आला. महावितरणला mahavitaran सायबर सुरक्षितता आणि डेटा संरक्षण, नव्या तंत्रज्ञानाचा अंगिकार आणि कौशल्य विकासासाठीचा पुढाकार या तीन प्रवर्गात सर्वोत्कृष्ट कामगिरीसाठी पुरस्कार देण्यात आले. महावितरणला मिळालेले पुरस्कार वरिष्ठ अधिकारी दिनेश अगरवाल, अविनाश हावरे, दत्तात्रय बनसोडे, पंकज तगलपल्लीवार आणि मंगेश कोहाट यांनी स्वीकारले. यावेळी श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलिव्हिजन नेटवर्कच्या संचालिका कांचन अधिकारी आणि अभिनेते महेश ठाकूर Mahesh Thakur उपस्थित होते.
सत्काराला उत्तर देताना मा. लोकेश चंद्र यांनी सांगितले की, महावितरणला मिळालेल्या पुरस्काराचे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला आणि महावितरणमध्ये काम करणाऱ्या ९० हजार कर्मचाऱ्यांना जाते. राज्यातील तीन कोटीहून अधिक घरगुती, कृषी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांना सातत्यपूर्ण आणि दर्जेदार वीज पुरवठा व्हावा यासाठी महावितरण काम करत आहे.
त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM fadnavis यांच्या नेतृत्वात गेल्या अडीच वर्षात राज्यात ऊर्जा क्षेत्रात परिवर्तनासाठी केलेल्या कार्यामुळे राज्यातील वीज ग्राहकांना लाभ होत आहे तसेच आपले राज्य पर्यावरणपूरक रिन्युएबल एनर्जीच्या वापराचे उद्दीष्ट गाठणार आहे.
मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यात शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० राबविण्यात येत आहे. या योजनेचे काम मार्च २०१६ मध्ये पूर्ण होईल त्यावेळी कृषी क्षेत्राला संपूर्णपणे सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्यात येईल. या कल्पक प्रकल्पामुळे तसेच दृरदृष्टीने केलेल्या किफायतशीर ऊर्जा खरेदी करारांमुळे आगामी काळात महावितरणच्या वीज खरेदी खर्चात मोठी बचत होईल व त्याचा लाभ ग्राहकांना वीजदरातील कपातीच्या स्वरुपात होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० हे महाराष्ट्राने देशासमोर निर्माण केलेले मॉडेल आहे. त्याची प्रशंसा केंद्र सरकारने केली असून इतर राज्यांना अनुकरण करण्याची सूचना केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या विजेच्या खर्चात मोठी बचत होणार आहे. परिणामी उद्योगांवरील वार्षिक १३,५०० कोटी रुपयांचा क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होईल. उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा हटविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.
