Municipal corporation election-
पिंपरी -: पिंपरी चिंचवड महापालिके राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य (PCMCElection2025) संस्थेच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करत येत्या चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीखाली असलेल्या महापालिकेत आता पुन्हा लोकप्रतिनिधी सत्तेवर येणार आहेत.
२०१७ मध्ये झालेल्या शेवटच्या निवडणुकीत (PimpriChinchwad)भाजपने सत्तेवर झेंडा रोवला होता. मात्र, २०२२ मध्ये मुदत संपल्यानंतर निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार आयुक्तांच्या प्रशासकीय अधिपत्याखाली गेला होता. आता पुन्हा राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
🌐 निवडणुका रखडण्यामागील कारणे
महापालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांमुळे वादात अडकल्या. तसेच, प्रभागरचना बदलण्याच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आलं. या सर्व घडामोडीमुळे निवडणुकीच्या तारखा वारंवार पुढे ढकलल्या गेल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिल्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
🔄 सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णायक आदेश
६ मे २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या निकषांनुसारच निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच चार आठवड्यांत अधिसूचना जारी करून पुढील चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचा ठोस आदेश देण्यात आला आहे.
🎯 इच्छुकांमध्ये नवचैतन्य
या निकालामुळे शहरातील राजकीय इच्छुक आणि माजी नगरसेवकांमध्ये नवचैतन्य संचारले आहे. विविध कार्यक्रम, जनसंपर्क, खेळ स्पर्धा, आरोग्य शिबिरे अशा माध्यमातून नागरिकांमध्ये पुन्हा एकदा पकड निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मागील तीन वर्षांपासून सातत्याने निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत असलेले इच्छुक आता नव्या दमाने मैदानात उतरू लागले आहेत.
📅 निवडणुकीची संक्षिप्त वेळरेषा:
- २०२२: निवडणुकीची मुदत संपली, प्रशासकीय राजवट सुरू
- २०२२ ते २०२३: प्रभागरचना व आरक्षणावर न्यायालयीन लढाया
- ऑगस्ट २०२२: परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश
- मे २०२५: स्थगिती उठवून निवडणुकीचे आदेश
