राज्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि अपुरे पोलीस मनुष्यबळ यामुळे तपास प्रक्रियेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत गृहविभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, आता पोलीस हेड कॉन्स्टेबललाही (Senior Head Constable) विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील तपास प्रक्रियेतील अडथळे कमी होतील आणि अधिकाऱ्यांवरील ताणही काही प्रमाणात हलका होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबई- :राज्यातील गुन्हेगारीच्या वाढत्या प्रमाणाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारच्या गृहविभागाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील पोलीस हेड कॉन्स्टेबल (Senior Head Constable) यांनाही आता गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यापूर्वी केवळ पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) आणि त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच गुन्ह्यांच्या तपासाचे अधिकार होते.
गृह विभागाने ९ मे २०२५ रोजी अधिकृत राजपत्र (Gazette Notification) जाहीर करून या निर्णयाची घोषणा केली. यामध्ये काही अटी व शर्ती घालण्यात आल्या असून, त्या पूर्ण करणाऱ्या हेड कॉन्स्टेबलनाच गुन्हा तपासण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
✅ काय आहेत अटी?
गुन्हे तपास करण्याचा अधिकार मिळवण्यासाठी संबंधित हेड कॉन्स्टेबलने खालील अटी पूर्ण केलेल्या असाव्यात:
- किमान पदवीधर असणे आवश्यक
- ७ वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली असावी
- गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय, नाशिक येथून ६ आठवड्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण व परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य
या निकषांनुसार पात्र असलेल्या पोलिसांना लवकरच गुन्हे तपासणीचे अधिकृत कामकाज सोपवले जाणार आहे.
🧩 का घेतला निर्णय?
राज्यात विशेषतः ग्रामीण भागात पोलीस अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे. एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक गुन्ह्यांचा तपास दिला जात असल्याने तपास प्रक्रियेत विलंब होत आहे. यामुळे गुन्हे उकलण्याचे प्रमाणही घटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, पोलीस दलात नव्याने भरती झालेल्या उच्चशिक्षित, प्रशिक्षित हवालदारांच्या क्षमतेचा उपयोग करून तपास प्रक्रियेतील गती वाढवणे हा गृहविभागाचा उद्देश आहे.
🗣️ प्रशासन काय म्हणतं?
गृहविभागाच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार,
“ग्रामीण भागात पोलिस अधिकारी अपुरे असताना अनेकदा गुन्हे तपासण्यासाठी आवश्यक ती तत्काळता राहात नाही. हेड कॉन्स्टेबलांकडे तपासाचे अधिकार दिल्यास, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरील ताण कमी होईल आणि लहान–मध्यम गुन्हे अधिक वेगाने उकलले जातील.”
📉 पोलीस दलावर वाढलेला ताण
सध्या राज्यात सायबर गुन्ह्यांपासून ते आर्थिक फसवणूक, लैंगिक अत्याचार आणि समाजकंटकांच्या कारवायांपर्यंत गुन्हेगारीचं प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. या वाढत्या गुन्हेगारीच्या प्रमाणाच्या तुलनेत पोलीस दलाचे मनुष्यबळ हे अपुरे आहे. परिणामी, तपासकामकाजात अडथळे निर्माण होत आहेत.
🔍 कोणते गुन्हे देतील तपासासाठी?
हेड कॉन्स्टेबलला गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार असला तरी, तो फक्त लहान व अन्वेषणासाठी मर्यादित असणाऱ्या गुन्ह्यांपुरता असेल. गंभीर गुन्हे, जसे की खून, बलात्कार, मोठ्या आर्थिक फसवणुका यांचा तपास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेच राहणार आहे.
📌 महत्त्वाचे परिणाम काय असतील?
- तपास प्रक्रियेतील विलंब कमी होईल
- वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरील ताण कमी होईल
- ग्रामीण भागातील गुन्हेगारी नियंत्रणात येईल
- पोलीस दलातील सक्षमीकरणाला चालना मिळेल
गृहविभागाचा हा निर्णय पोलीस यंत्रणेतील कार्यक्षमतेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. हेड कॉन्स्टेबल यांना तपास अधिकार देणे म्हणजे केवळ कामवाढ नव्हे, तर त्यांच्यावरील विश्वासाचं द्योतक आहे. यामुळे पोलिस दलातील कामकाज अधिक गतिमान होण्यास आणि सामान्य जनतेला न्याय वेळेत मिळण्यास मदत होईल.
