मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. मंगळवार, २० मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागांकरिता ८ महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी एकूण २८ पदनिर्मितीला तसेच १.७६ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण!
तसेच या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात आले असून ‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे या धोरणाचे ब्रीद असेल. याद्वारे ७० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार असून झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम आखण्यात येणार आहे.
यासोबतच धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पाच्या ५३२९.४६ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामार्फत ५२ हजार ७२० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी २०२५.६४ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. याद्वारे ५ हजार ३१० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी मोठा निर्णय!
मुंबई महानगर प्रदेशातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी कर्जत तालुक्यातील पोशिर आणि शिलार धरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. यावेळी रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील पोशिर या प्रकल्पाला ६३९४.१३ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबतच शिलार प्रकल्पाला ४८६९.७२ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली आहे.
