Caste Census India 2027 | २०२७ मध्ये जातनिहाय जनगणनेसाठी केंद्र सरकारची अधिसूचना जाहीर
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने अखेर 2027 मध्ये होणाऱ्या जातनिहाय जनगणनेसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या महानिबंधक कार्यालयाकडून (Registrar General of India) ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. देशभरात दोन टप्प्यांमध्ये ही जनगणना पूर्णतः डिजिटल पद्धतीने राबवली जाणार आहे.
घरांची मोजणीपासून व्यक्तीगत जातनिहाय माहितीपर्यंत सखोल सर्वेक्षण
गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळी मोबाईल अॅप्लिकेशनचा वापर करून घराघरात जाऊन माहिती गोळा केली जाणार आहे. यासाठी देशभरात ३४ लाख सर्वेक्षक आणि १.३ लाख जनगणना अधिकारी कामाला लावले जाणार आहेत. विशेष बाब म्हणजे, यामध्ये प्रत्येक नागरिकाबाबत जातनिहाय माहिती गोळा केली जाणार आहे.
जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि मोजणी (House Listing Operation) केली जाईल. त्यामध्ये मालमत्ता, निवासी स्थिती, पाणी, वीज, स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबत माहिती नोंदवली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात समाजशास्त्रीय, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि जातनिहाय माहिती संकलित केली जाणार आहे.
स्वगणनेची (Self Enumeration) सुविधा आणि डेटा सुरक्षा
सरकारने यावेळी नागरिकांना स्वगणनेची (Self Enumeration) सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली आहे. यामार्फत नागरिक ऑनलाईन स्वरूपात स्वतःची माहिती भरू शकतील. डेटा गोपनीयतेच्या दृष्टीने विशेष खबरदारी घेण्यात आली असून, माहिती गोळा करण्यापासून ती साठवण्यापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आणि अत्यंत सुरक्षित असेल.
राजपत्रात प्रकाशित अधिसूचनेनुसार, देशातील बहुतांश भागांसाठी जनगणनेची संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लडाख आणि जम्मू-काश्मीरसाठी ही तारीख 1 ऑक्टोबर 2026 असेल.
ऐतिहासिक जनगणना आकडेवारीनुसार उत्तर भारतात लोकसंख्या वाढ सर्वात कमी
1881 ते 2011 दरम्यानची जनगणनेची ऐतिहासिक आकडेवारी पाहता, उत्तर भारतातील लोकसंख्या वाढ सर्वात कमी 427% इतकी नोंदवली गेली. त्याच काळात दक्षिण भारतात 445%, पश्चिम भारतात 500%, आणि पूर्व भारतात तब्बल 535% वाढ झाल्याचे दिसून आले. ही आकडेवारी देशाच्या आगामी सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
