मुंबई- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी पूर्ण कराव्यात. राज्य सरकारच्या वारंवारच्या वेळकाढूपणाबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, “निवडणुका घेण्यासाठी चार महिने पुरेसे होते. मशिन्स नाहीत, प्रभागरचना बाकी आहे, बोर्ड परीक्षा आहेत असे कारण सांगून निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत.”
राज्यात निवडणुका घेण्यासाठी सध्या ६५ हजार मशिन्स उपलब्ध असून, आणखी ५५ हजार मशिन्सची मागणी आहे. परंतु या कारणामुळे निवडणुका पुढे ढकलणे मान्य होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोग व राज्य सरकारने आतापर्यंत दाखविलेली कार्यपद्धती हा “वेळकाढूपणा” असून, ३१ जानेवारी २०२६ नंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
