राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे निकाल हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आकडे नसून, ते महाराष्ट्राच्या ग्रामीण मनोवृत्तीचा स्पष्ट आरसा आहेत. १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांत महायुतीने मिळवलेला ऐतिहासिक विजय हा सत्ताधाऱ्यांसाठी आत्मविश्वास वाढवणारा, तर विरोधकांसाठी आत्मपरीक्षणाची वेळ निर्माण करणारा ठरतो. जनतेने पुन्हा एकदा महायुतीवर विश्वास दाखवत “सत्तेचा कौल” दिला आहे, हे या निकालांतून निर्विवादपणे स्पष्ट होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निकालांकडे समाधान व्यक्त करताना १२ पैकी १२ जिल्हा परिषदांमध्ये महायुतीची सत्ता येणार असल्याचे ठामपणे सांगितले. हा दावा केवळ राजकीय उत्साहातून केलेला नाही, तर तो आकड्यांच्या ठोस आधारावर उभा आहे. २०१७ च्या निवडणुकांतील स्वतःचाच विक्रम मोडीत काढत भाजपने २३६ जागांवर विजय मिळवला आहे. पंचायत समित्यांमध्येही महायुतीने १०० चा टप्पा पार केला आहे. हे यश केवळ संख्याबळाचे नसून ग्रामीण मतदारांच्या मानसिकतेत झालेल्या बदलाचे द्योतक आहे.
या विजयामागे अनेक घटक कार्यरत आहेत. एकीकडे केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचा थेट लाभ ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचल्याचा दावा महायुती करते, तर दुसरीकडे विरोधकांची विस्कळीत मांडणी आणि संघटनात्मक कमकुवतपणा जनतेला स्पष्टपणे जाणवतो. शेतकरी सन्मान निधी, पायाभूत सुविधांवरील भर, रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, घरकुल योजना अशा अनेक बाबी ग्रामीण मतदारांच्या स्मरणात आहेत. निवडणुकीच्या काळात या मुद्द्यांवर महायुतीने सातत्याने भर दिला आणि त्याचा लाभ मतपेटीत दिसून आला.
या निकालांमध्ये एक भावनिक पदरही आहे. विजयाचा आनंद व्यक्त करत असतानाच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिवंगत नेते अजित पवार यांची आठवण काढली. त्यांच्या निधनामुळे आपण स्वतः प्रचारात न उतरण्याचा निर्णय घेतला होता, असे सांगत त्यांनी राजकीय सौजन्य आणि मानवी भावनांचा परिचय दिला. मात्र, त्याच वेळी त्यांनी हेही अधोरेखित केले की, ग्रामीण महाराष्ट्राने व्यक्तींपेक्षा कामाला प्राधान्य देत महायुतीच्या कारभारावर विश्वास व्यक्त केला आहे. ही बाब राजकारणातील भावनिक आणि व्यवहार्य या दोन्ही बाजू अधोरेखित करते.
या निकालांतून विरोधकांसाठी स्पष्ट संदेश आहे. स्थानिक पातळीवर जनतेशी थेट संपर्क, प्रभावी नेतृत्व आणि ठोस विकासदृष्टी नसल्यास केवळ सत्तेविरोधी वातावरणाच्या अपेक्षेवर निवडणुका जिंकता येत नाहीत. महाविकास आघाडीतील अंतर्गत मतभेद, नेतृत्वाचा अभाव आणि स्थानिक प्रश्नांवर ठोस भूमिका न मांडता येणे याचा फटका या निवडणुकांत बसल्याचे चित्र दिसते. ग्रामीण मतदार आज अधिक सजग झाला आहे. घोषणांपेक्षा अंमलबजावणी आणि राजकीय स्थैर्य याला तो महत्त्व देत आहे.
महायुतीसाठी हा विजय जरी दिलासादायक असला, तरी तो जबाबदारी वाढवणारा देखील आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्ता ही केवळ राजकीय बळ वाढवण्यासाठी नसून, ती गावपातळीवरील प्रश्न सोडवण्यासाठी असते. पाणीटंचाई, शेतीमालाचे दर, आरोग्य सुविधा, शिक्षण आणि रोजगार या मूलभूत प्रश्नांवर आता अधिक गांभीर्याने काम करावे लागणार आहे. जनतेने दिलेला हा कौल म्हणजे रिकामा चेक नव्हे, तर अपेक्षांचा मोठा ओझेही आहे.
या निवडणुकांचे निकाल आगामी राजकीय समीकरणांवरही प्रभाव टाकणारे ठरणार आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील हा कौल महायुतीसाठी संजीवनी ठरू शकतो. मात्र, सत्ता हातात आल्यानंतर आत्मसंतोषात न अडकता, जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ न देणे हेच खरे आव्हान आहे. ग्रामीण मतदाराचा कौल चंचल असतो; तो काम पाहतो, परिणाम पाहतो आणि वेळ आल्यास बदलायलाही मागेपुढे पाहत नाही.
एकूणच, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण राजकारणाची दिशा स्पष्ट केली आहे. महायुतीला मिळालेला हा जनादेश विकासाच्या अपेक्षांशी जोडलेला आहे. आता या विश्वासाचे रूपांतर प्रत्यक्ष कामात कितपत होते, यावरच या विजयाचे राजकीय आयुष्य ठरणार आहे. जनतेने दिलेली मोहोर टिकवायची असेल, तर सत्तेचा उपयोग सत्तेसाठी नव्हे, तर लोकहितासाठी करावा लागेल—आणि तेच या निकालांचे खरे अर्थसूत्र आहे.
