मुंबई : राज्यातील साखर उद्योगासमोरील आर्थिक अडचणी लक्षात घेता देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. साखर कारखान्यांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, या समितीमार्फत लवकरच ठोस कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे.
विधानभवनात साखर उद्योगासंदर्भात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, आगामी गाळप हंगाम सुरळीत पार पडण्यासाठी कारखान्यांना आर्थिक सहाय्याची गरज आहे. त्यासाठी साखर कारखान्यांच्या अडचणींचा सखोल अभ्यास करून उपाययोजना सुचवणारा अहवाल त्वरीत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या नव्याने गठीत होणाऱ्या समितीत सहकार, कृषी, वित्त आणि उद्योग विभागांचे सचिव, साखर आयुक्त तसेच राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश असेल. समिती कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणी, तांत्रिक समस्या आणि पर्यायी उपायांचा सविस्तर आढावा घेऊन शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालाच्या आधारे साखर उद्योगासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
याशिवाय, राज्यात वाढत असलेल्या गुळ आणि खांडसारी प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र नियमन प्रणाली विकसित करण्यावरही सरकारचा भर आहे. या संदर्भातील नियमावलीचा मसुदा पुढील १५ दिवसांत तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात पारदर्शकता आणि शिस्त निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
साखर उद्योगाच्या अडचणी सोडवण्यासाठी केवळ राज्य सरकारच नव्हे, तर केंद्र सरकारकडूनही सहकार्य मिळवण्याचा प्रयत्न होणार आहे. यासाठी साखर कारखाना संघाच्या प्रतिनिधींसह केंद्र सरकारशी लवकरच बैठक आयोजित केली जाणार असल्याची माहितीही देण्यात आली.
एकूणच, साखर उद्योगाला आर्थिक बळकटी देण्यासाठी आणि आगामी हंगाम सुरळीत पार पाडण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक पावले उचलताना दिसत आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
; राज्यस्तरीय समितीमार्फत आर्थिक आराखड्याची तयारी
मुंबई : राज्यातील साखर उद्योगासमोरील आर्थिक अडचणी लक्षात घेता देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. साखर कारखान्यांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, या समितीमार्फत लवकरच ठोस कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे.
विधानभवनात साखर उद्योगासंदर्भात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, आगामी गाळप हंगाम सुरळीत पार पडण्यासाठी कारखान्यांना आर्थिक सहाय्याची गरज आहे. त्यासाठी साखर कारखान्यांच्या अडचणींचा सखोल अभ्यास करून उपाययोजना सुचवणारा अहवाल त्वरीत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या नव्याने गठीत होणाऱ्या समितीत सहकार, कृषी, वित्त आणि उद्योग विभागांचे सचिव, साखर आयुक्त तसेच राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश असेल. समिती कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणी, तांत्रिक समस्या आणि पर्यायी उपायांचा सविस्तर आढावा घेऊन शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालाच्या आधारे साखर उद्योगासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
याशिवाय, राज्यात वाढत असलेल्या गुळ आणि खांडसारी प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र नियमन प्रणाली विकसित करण्यावरही सरकारचा भर आहे. या संदर्भातील नियमावलीचा मसुदा पुढील १५ दिवसांत तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात पारदर्शकता आणि शिस्त निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
साखर उद्योगाच्या अडचणी सोडवण्यासाठी केवळ राज्य सरकारच नव्हे, तर केंद्र सरकारकडूनही सहकार्य मिळवण्याचा प्रयत्न होणार आहे. यासाठी साखर कारखाना संघाच्या प्रतिनिधींसह केंद्र सरकारशी लवकरच बैठक आयोजित केली जाणार असल्याची माहितीही देण्यात आली.
एकूणच, साखर उद्योगाला आर्थिक बळकटी देण्यासाठी आणि आगामी हंगाम सुरळीत पार पाडण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक पावले उचलताना दिसत आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
