मुंबई –
महाराष्ट्र सरकार आणि अमेरिकेतील कृषिप्रधान आयोवा राज्य यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक सामंजस्य करारामुळे कृषी, जैवतंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, पायाभूत सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा व तंत्रज्ञान अशा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये सहकार्याची नवी दारे खुली झाली आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मुंबईतील ताज पॅलेस हॉटेल येथे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि आयोवाच्या राज्यपाल किम रेनॉल्ड्स यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला. या वेळी मुख्य सचिव राजेशकुमार, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, नानाजी कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक परिमल सिंग, गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, “आयोवा हे अमेरिकेचे ‘फूड बास्केट’ म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या अनुभव व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने महाराष्ट्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शेती, डिजिटायझेशन, आरोग्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पर्यटन, क्रीडा, नवीकरणीय ऊर्जा व सामाजिक-आर्थिक सेवा या क्षेत्रांत क्रांतिकारी बदल घडतील,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अमेरिकेतील राज्यासोबतचा पहिला करार
महाराष्ट्राने यापूर्वी जपान व जर्मनीसोबत सिस्टर-स्टेट करार केले होते. मात्र, अमेरिकेतील एखाद्या राज्यासोबतचा हा पहिलाच करार असून, तो भारत-अमेरिका संबंधांना अधिक बळकट करेल. राज्यपाल रेनॉल्ड्स यांनी महाराष्ट्राशी दीर्घकालीन भागीदारी करण्याची इच्छा व्यक्त केली असून, दरवर्षी दोन्ही राज्यांचे शिष्टमंडळे परस्पर भेट देणार आहेत. हा करार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘जागतिक सहकार्य व राज्यांची आंतरराष्ट्रीय भागीदारी’ या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
करारामुळे अपेक्षित फायदे
- आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनक्षमता वाढणार.
- शेतमालाला अधिक मूल्य व निर्यात संधी मिळणार.
- स्मार्ट गव्हर्नन्स व डिजिटल शेतीची अंमलबजावणी होणार.
- आरोग्यसेवा व प्रशिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा.
- कौशल्य विकास व औद्योगिक सहकार्यामुळे रोजगार वाढणार.
- स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांमुळे शाश्वत विकासाला चालना.
- सांस्कृतिक देवाणघेवाण व पर्यटनाला प्रोत्साहन.
- अमेरिका-भारत व्यापार व गुंतवणुकीत वाढ.
- विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचा संशोधन अनुभव.
- महाराष्ट्राचा औद्योगिक व तंत्रज्ञान भागीदार म्हणून दर्जा उंचावणार.
