Election News- मुंबई- महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. यानुसार राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नव्या प्रभागरचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह घेण्यात येणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभागरचना व ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या असून, या निर्णयामुळे राज्यातील निवडणुकींचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू ठेवत नव्या प्रभागरचनेनुसारच निवडणुका पार पडतील.
६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आता या निवडणुका जुन्या, म्हणजेच ११ मार्च २०२२ च्या प्रभागरचनेनुसार होणार नाहीत. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की प्रभागरचनेचा अधिकार पूर्णतः राज्य सरकारकडे आहे.
या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात समाधान व्यक्त होत असून, अनेक नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.
ओबीसी नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, “या प्रकरणात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात वकील उभे करून स्पष्ट भूमिका मांडली होती की निवडणुका घ्या, पण आम्हाला बाठिया आयोगानुसार नाही तर जुन्याप्रमाणेच पूर्ण २७% आरक्षण हवे. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याशी संपर्क साधला आणि राज्य सरकारकडून विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर निकाल आमच्या बाजूने लागला.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करत सांगितले, “या निकालाचे दोन स्पष्ट अर्थ आहेत. एक म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्या आरक्षणाच्या निर्णयाला अंतिम मान्यता दिली आहे आणि दुसरे म्हणजे २०१७ च्या प्रभागरचनेनुसारच निवडणुका होतील, २०२२ ची रचना रद्द झाली आहे. राज्य सरकारच्या दोन्ही मागण्या न्यायालयाने मान्य केल्या असून, आता संपूर्ण राज्यभर ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार आहेत.”
