Election Commission-राज्यातील रखडलेल्या महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायती, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका येत्या चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी दिले. या निर्णयानंतर आता राज्य निवडणूक आयोग सक्रिय झाला असून, सरकारला तातडीने फेर प्रभाग रचनेचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नियोजित वेळेत घेण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. तसेच निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रभाग रचना, गट व गणांची पुनर्रचना करण्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने सरकारला आदेश दिले.
राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत, आणि प्रशासकांकडे सत्ता असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. लोकशाहीच्या दृष्टीने ही बाब अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करत, न्यायालयाने चार आठवड्यांत निवडणूक अधिसूचना जाहीर करण्याचे आणि सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.
या निर्णयामुळे राज्यात सप्टेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
निवडणुकीच्या अनुषंगाने फेर प्रभाग रचना करण्याचे निवडणूक आयोगाचे आदेश
त्याच पार्श्वभूमीवर आता राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारला महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या अनुषंगाने फेर प्रभाग रचना करा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. निवडणुका घेण्यासाठी महापालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या प्रभाग रचना तयार करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे आदेश आयोगाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले. तसेच, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांची रचना करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला पालिकांची प्रभाग रचना, तसेच गट आणि गणांची फेररचना करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे
