Politics News | पुणे – पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत यंदा महिलांनी केवळ सहभागच नाही, तर निर्णायक भूमिका बजावल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. राज्यात सध्या ‘लाडक्या बहिणींचा’ बोलबोला असताना, त्याचे ठळक प्रतिबिंब थेट महापालिकेच्या उमेदवारीपासून निकालांपर्यंत उमटले आहे. भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकीत महिलांना मोठ्या प्रमाणावर संधी देत राजकीयदृष्ट्या धाडसी निर्णय घेतला आणि त्याला मतदारांनीही भरघोस प्रतिसाद दिला.
भाजपने पुणे महापालिका निवडणुकीत तब्बल ९२ महिला उमेदवारांना संधी दिली होती. त्यापैकी ६७ महिला उमेदवारांनी विजय मिळवत पक्षाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. विशेष म्हणजे हा विजय केवळ आरक्षित जागांपुरता मर्यादित न राहता, सर्वसाधारण गटातूनही महिलांनी आपली ताकद दाखवून दिली आहे. विरोधी पक्षांनी दिलेल्या महिला उमेदवारांमधूनही २० महिलांनी विजय मिळवत महापालिकेत महिलांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे.
विधानसभा निवडणुकीत ‘लाडक्या बहिणी’ हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला होता. महिलांच्या मोठ्या पाठिंब्यामुळेच महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले, अशी राजकीय चर्चा रंगली. त्यानंतर महायुतीकडून महिला मतदारांना आणि महिला नेतृत्वाला अधिक प्राधान्य दिले जात असल्याचे चित्र उमेदवारीच्या टप्प्यावरच स्पष्ट झाले होते. पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीतही त्याचे प्रतिबिंब दिसून आले.
पुणे महापालिकेत एकूण १६५ नगरसेवकांची संख्या असून त्यापैकी ८३ जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत. त्यामुळे सर्वच पक्षांना किमान ८३ ठिकाणी महिला उमेदवार देणे बंधनकारक होते. मात्र भाजपने केवळ आरक्षणापुरते मर्यादित न राहता, महिलांवर अधिक विश्वास टाकत आरक्षण नसलेल्या जागांवरही त्यांना उमेदवारी दिली. हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे.
भाजपने सर्वसाधारण गटातील चार तसेच अनुसूचित जातीच्या गटातील पाच जागांवर महिला उमेदवार उभ्या केल्या. या नऊ जागांवर पुरुष उमेदवारांना तिकीट देण्याची पूर्ण मुभा असतानाही महिलांना संधी देण्यात आली. हा विश्वास महिलांनीही सार्थ ठरवला. पल्लवी जावळे, विणा घोष, अर्चना जगताप, संगीता दांगट, रंजना टिळेकर आणि निवेदिता एकबोटे यांनी महिला आरक्षण नसलेल्या जागांवरून लढत देत विजय मिळवला आहे. त्यामुळे ‘महिला केवळ आरक्षणामुळे निवडून येतात’ हा समजही या निकालांनी खोडून काढला आहे.
या निकालांकडे राजकीय विश्लेषक महिलांच्या वाढत्या प्रभावाच्या दृष्टीने पाहत आहेत. पुण्यासारख्या शहरी, सुशिक्षित आणि राजकीयदृष्ट्या जागरूक शहरात महिलांनी मोठ्या संख्येने निवडून येणे हे बदलत्या सामाजिक-राजकीय प्रवाहाचे द्योतक मानले जात आहे. महिलांनी विकास, स्थानिक प्रश्न आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यांवर मतदारांचा विश्वास संपादन केल्याचेही या निकालांतून स्पष्ट होते.
एकूणच, पुणे महापालिकेच्या नव्या सभागृहात महिलांची संख्या आणि प्रभाव दोन्ही वाढले आहेत. ‘लाडक्या बहिणी’ ही केवळ घोषणा न राहता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रत्यक्ष सत्तेच्या केंद्रस्थानी पोहोचत असल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. पुणे महापालिकेत पुन्हा एकदा महिलांचे ‘राजकीय बळ’ ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे.
