राज्यातील जलसंपत्तीचे नियोजन अधिक प्रभावी आणि दीर्घकालीन पद्धतीने करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, ‘राज्य जलसंपत्ती विकास व व्यवस्थापन समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ अंतर्गत ही समिती कार्यरत राहणार असून, राज्यातील पाणी व्यवस्थापन अधिक वैज्ञानिक, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ हे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे.
राज्य सरकारने या समितीला अत्यंत व्यापक अधिकार आणि जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. केवळ कागदोपत्री योजना न ठेवता त्या प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवण्यावर समितीचा भर असणार आहे. विशेष म्हणजे, राज्यातील नद्या बारमाही किंवा किमान निम-बारमाही करण्यासाठी व्यापक जलव्यवस्थापन आराखडा तयार केला जाणार आहे. याशिवाय पाण्याचे समान वाटप, जलसंधारण, नदी पुनरुज्जीवन आणि जलवाहतूक यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांचाही यात समावेश आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लागारांच्या नेतृत्वाखाली समिती
समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांचे जल धोरण व व्यवस्थापन साधनसंपत्ती सल्लागार असणार आहेत. तर जलसंपदा, कृषी, पाणीपुरवठा, ऊर्जा, वन, मृद व जलसंधारण, नगरविकास, परिवहन, पर्यटन आणि पर्यावरण विभागांचे अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव सदस्य म्हणून कार्यरत राहणार आहेत. समितीच्या कामकाजात सातत्य राहावे यासाठी सुरुवातीच्या तीन महिन्यांत दरमहा किमान एक बैठक घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानंतर प्रत्येक तिमाहीत बैठक घेण्यात येणार आहे.
नद्या बारमाही करण्यासाठी विशेष योजना
राज्यातील नैसर्गिक जलसंपत्तीचा अधिक परिणामकारक वापर व्हावा, यासाठी ‘एकात्मिक राज्य जल आराखडा’ काळानुसार अद्ययावत करण्यात येणार आहे. या आराखड्याच्या अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार असून, नद्या वर्षभर वाहत्या ठेवण्यासाठी विशेष पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन योजना राबवली जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत स्वतंत्र साखळी बंधारे, सूक्ष्म साठवण तलाव, जलसंधारण प्रकल्प आणि लाभक्षेत्र विकासावर विशेष भर दिला जाणार आहे. नदी खोऱ्यांतील अंतर्गत पाणी हस्तांतरणाचे नियोजन करून विविध भागांतील पाण्याची उपलब्धता संतुलित ठेवण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्याचा निर्धार
राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला सुरक्षित आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी नळाद्वारे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट या आराखड्यातून निश्चित करण्यात आले आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागांतील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा विस्तार आणि सुधारणा करण्यात येणार आहे.
नदी जलवाहतुकीलाही चालना
जलसंपत्तीच्या नियोजनासोबतच राज्य सरकारने अंतर्देशीय जलवाहतुकीवरही लक्ष केंद्रीत केले आहे. मोठी जहाजे नद्यांमधून प्रवास करू शकतील, अशा प्रकारच्या नदी जलवाहतूक योजना विकसित केल्या जाणार आहेत. या माध्यमातून मालवाहतूक आणि पर्यटन क्षेत्रालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पुनर्वापर आणि प्रदूषणमुक्त नद्यांवर भर
राज्य सरकारच्या नव्या धोरणात पाण्याच्या पुनर्वापराला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. औद्योगिक आणि शहरी वापरातील पाण्याचा पुनर्वापर वाढवणे, नद्यांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि नदीप्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्यावर समिती भर देणार आहे. पर्यावरणपूरक आणि दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हा आराखडा महत्त्वाचा मानला जात आहे.
