पुणे : पुणे मेट्रो च्या विस्तारीकरणासाठी शहरातील ४६६ वृक्ष तोडण्याच्या प्रस्तावावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करण्याच्या प्रस्तावाला पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून तीव्र विरोध करण्यात येत असून, वृक्ष प्राधिकरणाकडे अधिकृत हरकत नोंदविण्यात आली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते रुपेश राम केसेकर यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना पत्र पाठवत मेट्रो प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. यापूर्वी तोडण्यात आलेल्या वृक्षांच्या बदल्यात करण्यात आलेल्या वृक्षलागवडीचे योग्य संगोपन करण्यात मेट्रोकडून मोठ्या प्रमाणावर हलगर्जीपणा झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे नवीन वृक्षतोड प्रस्ताव तातडीने फेटाळण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
विस्तारीकरणासाठी ४६६ वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव
पुणे मेट्रोच्या स्वारगेट ते कात्रज आणि वनाज ते एनडीए चौक या विस्तारीकरण मार्गिकांसाठी विविध क्षेत्रीय कार्यालयांकडे वृक्षतोड प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कोथरूड क्षेत्रात ६३, विश्रामबाग विभागात १९१, बिबवेवाडी परिसरात ७७, कोंढवा-येवलेवाडी भागात २५ आणि धनकवडी विभागात ११० वृक्ष तोडण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. अशाप्रकारे एकूण ४६६ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
१० हजारांहून अधिक झाडे लावण्याची अट
या वृक्षतोडीच्या बदल्यात १० हजारांहून अधिक झाडे लावण्याची अट तज्ज्ञ समितीकडून घालण्यात आली आहे. मात्र, यापूर्वीच्या मेट्रो प्रकल्पांमध्येही अशाच अटी घालण्यात आल्या होत्या. वनाज ते रामवाडी आणि स्वारगेट ते पिंपरी मार्गिकांसाठी तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात करण्यात आलेल्या वृक्षलागवडीपैकी सुमारे ७० टक्के झाडे मृत झाल्याचा गंभीर दावा रुपेश केसेकर यांनी केला आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उर्वरित झाडांचेही योग्य नोंदवही, स्थान आणि संगोपन याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे मेट्रोकडून वृक्षलागवडीच्या नावाखाली केवळ कागदोपत्री पूर्तता केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सहामाही अहवाल न सादर केल्याचा आरोप
वृक्ष प्राधिकरणाने वारंवार सूचना करूनही पुणे मेट्रोकडून वृक्ष संगोपनासंदर्भातील सहामाही अहवाल सादर करण्यात आलेला नसल्याचा आरोपही पत्रात करण्यात आला आहे. वृक्षतोड परवानगी देताना घालण्यात आलेल्या अटींचे पालन झाले आहे का, याबाबत प्रशासनाकडे ठोस माहिती नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.
“सात वर्षांचा संगोपन अहवाल सादर करावा”
यापूर्वी तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात लावण्यात आलेल्या वृक्षांचे किमान सात वर्षे संगोपन करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करत, त्याचा संपूर्ण अहवाल सादर केल्याशिवाय नवीन वृक्षतोड प्रस्ताव मंजूर करू नये, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, शहरातील वाढते प्रदूषण, तापमानवाढ आणि कमी होत चाललेले हरितक्षेत्र यामुळे नागरिकांमध्येही या मुद्द्यावरून चिंता व्यक्त केली जात आहे. विकासकामे आणि पर्यावरण संवर्धन यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक असल्याची भावना पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.
