पुणे : गंभीर आजारपणात किंवा मृत्यूशय्येवर असताना वैद्यकीय उपचारांबाबत स्वतःची इच्छा आधीच नोंदविणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांचे ‘मृत्यूपत्र’ किंवा इच्छापत्र (लिव्हिंग विल) सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आता थेट प्रशासनावर सोपवण्यात आली असून, त्यासाठी स्वतंत्र डिजिटल प्रणालीही सुरू करण्यात आली आहे.
नगरविकास विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, महापालिका क्षेत्रात आयुक्त तर नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये मुख्याधिकारी यांची अधिकृत ‘कस्टोडियन’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांच्या या संवेदनशील आणि कायदेशीर कागदपत्रांचे संरक्षण अधिक सक्षमपणे होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने ही नवी नियमावली लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वी या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या नियुक्त्या रद्द करून आता ही जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर देण्यात आली आहे.
नोंदणी प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी करण्यासाठी नागरिकांनी mahaulb.in या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज भरायचा आहे. त्यानंतर संबंधित इच्छापत्र अपलोड करून कस्टोडियनसोबत भेट निश्चित करावी लागेल. अर्ज केल्यानंतर सात दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष भेट दिली जाईल, जिथे कागदपत्रांची पडताळणी करून अधिकाऱ्यांच्या सही-शिक्क्यासह प्रमाणित प्रत अर्जदाराला दिली जाईल.
ऑफलाइन पद्धतीत, इच्छुक नागरिकांना संबंधित आयुक्त किंवा मुख्याधिकारी कार्यालयात जाऊन अर्ज सादर करता येईल. यासाठी नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र दोन प्रतींमध्ये द्यावे लागेल. त्यापैकी एक प्रत पोर्टलवर अपलोड केली जाईल, तर दुसरी प्रत अधिकृत शिक्क्यासह अर्जदाराला परत दिली जाईल.
या सेवेसाठी प्रशासनाने एक हजार रुपयांचे नोंदणी शुल्क निश्चित केले आहे. तसेच, भविष्यात इच्छापत्र रद्द करायचे असल्यास नागरिकांना मूळ कागदपत्रासह कस्टोडियनकडे जावे लागेल. संबंधित अधिकारी त्या दस्तऐवजावर ‘रद्द’ असा शिक्का मारून त्याची नोंद पोर्टलवरूनही हटवतील.
या निर्णयामुळे नागरिकांच्या वैयक्तिक इच्छांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून, आरोग्यविषयक निर्णयांमध्ये स्पष्टता आणि सुसूत्रता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
