पुणे, : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांसाठी ग्रामपंचायतीशी संबंधित सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कर्मचारी, ग्रामरोजगार सेवक, संगणक परिचालक येत्या १६ ऑगस्ट २०२४ पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार आहेत. तसेच मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर येत्या २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
नवी पेठेतील पत्रकार भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेवेळी राज्य उपाध्यक्ष शशिकांत मोरे, पुणे जिल्हाध्यक्ष सरपंच उज्ज्वला गोकुळे, जिल्हा समन्वयक सरपंच संदीप ढेरंगे, ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विनोद चव्हाण, संगणक परिचालक संघटनेचे राज्य संघटक संतोष कुडले, सचिन जगताप, संदीप पाटील, राजू जंगम, रईस पटेल, शरद बाबर आदी उपस्थित होते. सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामरोजगार, संगणक परिचालक आदी संघटनेचा या काम बंद आंदोलनात सहभाग असून, जवळपास अडीच ते तीन लाख लोक आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. याचा परिणाम राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींवर होणार आहे.
जयंत पाटील म्हणाले, “महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील भारत साकारण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे, त्या सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून राज्य सरकार ग्रामीण विकासाचा गळा घोटत आहे. ग्रामपंचायतीशी संबंधित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक, संगणक परिचालक, ग्रामपंचायत कर्मचारी या सर्वांच्या अनेक मागण्या राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहेत. मुख्यमंत्री, तसेच ग्रामविकास मंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही दुर्लक्षित केल्याने आम्हाला आंदोलनाशिवाय दुसरा मार्ग उरलेला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत बंद, काम बंद आंदोलन, आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन आणि मंत्रालयावर मोर्चा काढणार आहोत.”
विनोद चव्हाण म्हणाले, “समान न्याय, ग्रामरोजगार सेवकांना पूर्ण निश्चित वेतन, संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याची नेमणूक, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना योग्य मानधन, पगारवाढ आदी मुद्यांसाठी आम्ही लढा देत आहोत. गेल्या दोन वर्षांत मंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे. मात्र, आम्हाला दुर्लक्षित केले जाते. मजुरांना रोजगार देणाराच बेरोजगार अशी अवस्था ग्रामरोजगार सेवकाची आहे. त्यामुळे विमा, पेन्शन, करवसुलीसाठी सहकार्य, प्रशासकीय सुधारणा, शासकीय कर्मचारी म्हणून सामावून घेण्याची आमची मागणी आहे.”
ग्रामपंचायत घटकांच्या प्रमुख मागण्या
- नियमित व सन्मानजनक मानधन, भत्ता मिळावे
- सरपंचांना १५ हजार, उपसरपंचाना १० हजार, तर सदस्याला तीन हजार मानधन मिळावे
- ग्रामपंचायत संबंधित सर्व घटकांना विमा, पेन्शन, निश्चित वेतन लागू करावे
- मुंबईत सरपंच भवनाची स्थापना करावी
- ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी पद एकत्रित करून पंचायत विकास अधिकारी म्हणावे
- ग्रामरोजगार सेवकाची नेमणूक पूर्णवेळ करून वेतननिश्चिती करावी
- संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्याच्या आकृतिबंधात आणावे
- यावलकर समितीचा अहवाल त्वरित लागू करावा
- संगणक परिचालकांच्या भार ग्रामपंचातीऐवजी शासनाने उचलावा
– ग्रामपंचायतीना स्वायत्त संस्थेचा अधिकार देऊन विकासकामे करण्याचा अधिकार द्यावा
‘काम बंद’चा असा होणार परिणाम
- राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींचे काम बंद होणार
- लाडकी बहीण योजना, पीकविमा अर्ज भरण्याचे काम थांबणार
- शैक्षणिक कागदपत्रे, दाखले मिळणार नाहीत
- महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठीच्या योजनांचे काम होणार नाही
– गावगाड्याची कामकाज प्रक्रिया ठप्प होणार
“आमदार, खासदार या विषयावर गप्प आहेत. सरपंच, ग्रामसेवक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घ्यावा. अन्यथा येत्या विधानसभा निवडणुकीत आम्ही या लोकांना लक्षात ठेवू. संकटमोचक म्हणवणाऱ्या ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी आम्हा सर्व घटकांचे संकटमोचक होऊन समस्या सोडवाव्यात आणि ग्रामविकास साधणाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे.”
- जयंत पाटील, संस्थापक अध्यक्ष, अखिल भारतीय सरपंच परिषद
