मुंबई, – सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येत असताना, त्यांच्या स्वागत व सन्मानासाठी राज्य सरकारने राजशिष्टाचारासंबंधी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिसूचनेनुसार, मुख्य न्यायमूर्ती यांना “कायमस्वरुपी राज्य अतिथी” (Permanent State Guest) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्या मुंबईसह राज्यातील इतर जिल्ह्यांतील दौऱ्यादरम्यान राज्य अतिथी नियम 2004 अंतर्गत त्यांना संपूर्ण सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत. यामध्ये निवास, वाहन व्यवस्था, सुरक्षा तसेच स्वागत-निरोप कार्यक्रम यांचा समावेश असेल.
🔹 जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदारी
मुख्य न्यायमूर्ती दौऱ्यावर असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात, संबंधित जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्त / अधीक्षक यांच्याकडे स्वागताची जबाबदारी असेल. मुंबईत मुख्य सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी आणि पोलीस महासंचालक अथवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांची उपस्थिती अपेक्षित आहे.
🔹 विशेष संपर्क अधिकारी नेमण्याचे निर्देश
मुख्य न्यायमूर्ती ज्या विभागासंदर्भात दौरा करत असतील त्या विभागाने गट अ-श्रेणीतील राजपत्रित दर्जाचा संपर्क अधिकारी नियुक्त करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुंबई दौऱ्यासाठी विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, तर इतर जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक न्यायालय व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांना जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
🔹 सर्व कार्यालयांना काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेश
या मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व संबंधित विभागांना दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती हे देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदावर असून त्यांच्या दौऱ्यातील शिष्टाचार ही केवळ औपचारिकता नसून संविधानिक संस्थांचा सन्मान म्हणून पाहिली जाते. त्यामुळे राजशिष्टाचाराचे नियम आणि अंमलबजावणी ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.
