महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता निवृत्तीनंतरही अधिकारी वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत सरकारी सेवेत राहू शकणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, निवृत्त अधिकाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने पुन्हा सेवेत घेता येणार आहे.
या निर्णयानुसार, ५८ किंवा ६० व्या वर्षी निवृत्त झालेले ‘अ’ आणि ‘ब’ गटातील अधिकारी ६५ ते ७० वर्षांपर्यंत पुन्हा काम करू शकतील. यासाठी त्यांना दरमहा ८० हजार रुपयांपर्यंत आकर्षक वेतन आणि मूळ निवृत्तीवेतनासोबत इतर भत्त्यांचीही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, ‘क’ आणि ‘ड’ गटातील कर्मचाऱ्यांना या संधीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. तसेच, ज्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु आहे, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
राज्य सरकारच्या आस्थापनांमध्ये एकूण पदांपैकी १० टक्के पदे ही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यामुळे सरकारला अनुभवी मनुष्यबळाचा लाभ मिळणार आहे, तसेच रिक्त पदांचा ताणही काही प्रमाणात कमी होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
मात्र, या निर्णयावर कर्मचारी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. “जर सरकारला खरोखरच कर्मचाऱ्यांची गरज वाटत असेल, तर निवृत्तीचे वय सरसकट ६० वर्षे करावे,” अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. तसेच, सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना पुन्हा संधी देण्याऐवजी तरुणांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रवेश द्यावा, अशी चर्चा सुद्धा रंगली आहे.
एकूणच, महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ‘सेवानिवृत्त’ हा शब्द आता केवळ निवृत्तीचा नाही, तर नव्या संधीचा द्योतक ठरणार आहे. अनुभवाला मिळणारी नवी किंमत आणि प्रशासनातील सातत्य यामुळे सरकारी व्यवस्थेत नवा बदल घडेल, यात शंका नाही!
