न्याय मिळाला नाही तर १० डिसेंबर रोजी धोबी समाज आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करणार
पुणे – नॅशनल धोबी महासंघ आणि एकता बहुउद्देशीय सेवा संस्थाच्या वतीने धोबी समाजाला एस. सी. मधील आरक्षण पूर्ववत करुन न्याय द्यावा या मागणीसाठी श्रमिक पत्रकार भवन या ठिकाणी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी नॅशनल धोबी महासंघाचे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अनिल शिंदे, ज्येष्ठ मार्गदर्शक गणेश चुन्नीलाल परदेशी , नॅशनल धोबी महासंघाचे राष्ट्रीय सचिव राज छोटेलाल परदेशी, प्रदेशाध्यक्ष प्रा. अनिल मोरे, प्रदेश सचिव प्रदेश कार्याध्यक्ष अशोक चौधरी, उपाध्यक्ष राजन चौधरी कायदे सल्लागार आकाश काळे, ॲड. संतोष शिंदे, ॲड. प्रदीप माने, महिला जिल्हाध्यक्ष पुणे जयश्री आदमाने आणि एकता बहुउद्देशीय सेवा संस्थाचे अध्यक्ष किशोर परदेशी आदी उपस्थित होते.
अनिल शिंदे म्हणाले की भारताच्या प्रत्येक प्रांतात परंपरेने कपडे धुण्याचे काम करणारा आणि धर्माने स्वतःला हिंदू म्हणून घेणारा धोबी समाज आहे. संपूर्ण देशात उपजिविकेच एकच साधन असून धोबी समाजाचे राजकीय, धार्मिक व सामाजिक क्षेत्रात शोषण होत आहे. संपूर्ण देशात उपजिविका आणि व्यवसाय सारखाच असूनही धोबी समाजावर अन्याय करण्याचे काम सरकारने केले आहे. या देशात धोबी समाजावर अन्याय होत आहेत. त्या चुकीमुळे शतकानुशतके सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या त्रस्त असलेला हा समाज शैक्षणिक क्षेत्रातही आणि राजकीय क्षेत्रात मागे पडला आहे. मा मुख्यमंत्री साहेब श्री देवेंद्र फडणवीसांनी नागपूर येथे धोबी समाजाच्या सभेत ज्यावेळी ते विरोधी पक्षाचे आमदार होते त्यावेळी त्यांनी धोबी समाज हा अनुसूचित जाती चे निकष पूर्ण करतो तसेच डॉ भांडे समिती अहवाल सरकारने स्वीकारून धोबी समाजाला न्याय द्यावा असा जुना व्हिडिओ पत्रकार परिषदेत उपस्थित लोकांना दाखवला.
सदर सर्व पुरावे असताना देखील राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार हक्क देत नाही. आमची मागणी रास्त असल्याचे मत व्यक्त केले. आरक्षण नवीन नसून ते पूर्ववत करण्यात यावे. ही धोबी समाज बांधवांची मागणी आहे.
राज परदेशी म्हणाले की, ५० वर्षांपासून आपल्या हक्कासाठी लढणाऱ्या धोबी समाजाने भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे दाद मागितली आहे. महाराष्ट्र शासनाने तत्कालीन आमदार डॉ. डी. एम. भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सप्टेंबर २००१ रोजी धोबी समाज पुर्नएकीकरण समितीची स्थापना करण्यात आली आणि समितीने या समाजाचा अनुसुचित जातीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस केली कारण राज्य धोबी समाज अस्पृश्यतेचे निकष पूर्ण करतो आणि महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित जाती जमाती आयोगानेही राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार १९६० नुसार महाराष्ट्र राज्य सरकार ला शिफारस केली होती.
धोबी-परिट, वरठी, तेलगु, मडलेवार, रजक समाज यांचा समावेश आहे. त्यांच अनुसुचित जातीमध्ये समावेश करण्यासाठी वरिल संदर्भानुसार केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यास आली आहे. तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हांडोरे यांना स्पष्ट सांगितलं की राज्य शासनाकडे डॉ भांडे समिती चा अहवाल प्राप्त आहे तसेच टाटा इन्स्टिट्यूट मुंबई चा अहवाल प्राप्त आहे , बार्टी चा ही अहवाल आणि मागासवर्गीय अहवाल असून देखील धोबी या समाजावर अन्याय होत.आहे. न्याय मिळाला नाही तर १० डिसेंबर रोजी धोबी समाज आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करणार आहे असे माहिती आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत नॅशनल धोबी महासंघाकडून देण्यात आली.
