नागरिक व मतदारांमध्ये समाजमाध्यमांद्वारे विविध प्रकारच्या माहितीची देवाण – घेवाण होत असते. त्यावरून ती आपली मते बनवितात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरही त्यातून प्रभाव पडतो. त्यामुळे माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीने समाजमाध्यमांचे सनियंत्रण करीत आहे. समाजमाध्यमांद्वारे प्रसारित होणाऱ्या खोट्या बातम्यांना (फेक न्यूज) किंवा चुकीच्या माहितीला आळा घालण्यासाठी माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीने नेहमीच सजग राहणे आवश्यक आहे. खोट्या बातम्यासंदर्भात वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी (फॅक्ट चेक) पत्र सूचना कार्यालय (पीआयबी) किंवा पोलिस यंत्रणेकडे सुविधा उपलब्ध असल्यास, त्या सुविधेचा आधार किंवा संबंधितांची मदत घेता येईल.
समाजमाध्यमांवरील खोट्या बातम्या किंवा चुकीची माहिती निदर्शनास आल्यास किंवा ती अन्य कुणी निदर्शनास आणून दिल्यास त्याबाबत तातडीने उचित कार्यवाही करण्यात येते. राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश असल्यास किंवा तसे आदेश दिल्यास उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रे दाखल करताना आपल्या अधिकृत समाजमाध्यम खात्यांचा (सोशल मीडिया हँडल्स्) तपशील देणे आवश्यक असेल. त्यात ई-मेल आयडीसह अन्य तपशील नमूद करणे बंधनकारक राहील. समाजमाध्यमांचा समावेश इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या श्रेणीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील सोशल मीडियासाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातीचेसुद्धा परिच्छेद- ४ (१) नुसार पूर्वप्रमाणन करणे आवश्यक आहे. परंतु, अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी प्रस्तावित जाहिरातीचे पूर्वप्रमाणन केले असल्यास, ही जाहिरात सोशल मीडियावरदेखील प्रसारित प्रसिद्ध करता येईल. त्यासाठी पुन्हा पूर्वप्रमाणन करण्याची आवश्यकता नाही.
निवडणुकीच्या प्रचारासाठी समाजमाध्यमांचा वापर केला असल्यास त्यासाठी आलेल्या खर्चाचा (उदा. मजूकर तयार करणे, क्रिएटिव्हज् तयार करणे, समाजमाध्यमे हाताळणाऱ्यांचा मोबदला आदी.) समावेश संबंधित उमेदवार किंवा राजकीय पक्षाने आपल्या निवडणूक खर्चात करणे आवश्यक आहे. प्रसारमाध्यमांच्या विविध संस्था, संघटनांनी स्वेच्छेने तयार केलेल्या आचारसंहितेचे किंवा मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर राज्य निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र आदेशाद्वारे निर्गमित केलेल्या सर्वसमावेशक आचारसंहितेबाबतही दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
जनमत आणि मतदानोत्तर चाचण्यांसंदर्भातील दक्षताः जनमत चाचण्या (ओपिनियन पोल) आणि मतदानोत्तर चाचण्याबाबत (एक्झिट पोल) प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने असा सल्ला दिला आहे की, वृत्तपत्रांनी बहुमूल्य मंचाचा वापर, निवडणुकांचा विपर्यास आणि त्यात ढवळाढवळ करण्यासाठी केला जाऊ नये म्हणून खबरदारी घ्यावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातही नमुन्याच्या (सॅम्पल) आधारावर विविध चाचण्या घेतल्या जातात. त्यातून निवडणुकांच्या निकालांबाबत वर्तविल्या जाणाऱ्या अंदाज, निष्कर्षांचा लोकमतावर, मतदारांवर प्रभाव पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विविध चाचण्यांच्या निष्कर्षांचा मतदारांवरील संभाव्य प्रभाव टाळण्यासाठी, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा जाहीर प्रचाराचा कालावधी समाप्तीपासून ते मतदानाची वेळ संपल्याच्या पुढील एक तासापर्यंत अशा चाचण्यांचे निष्कर्ष जाहीर करता येणार नाहीत. मतदान प्रक्रिया विविध टप्प्यांत पार पडणार असल्यास, पहिल्या टप्प्याच्या मतदानाचा जाहीर प्रचाराचा कालावधी समाप्तीपासून ते शेवटच्या टप्प्याचे मतदान संपल्याच्या पुढील एक तासापर्यंत कोणत्याही अशा चाचण्यांचे निष्कर्ष जाहीर करता येणार नाहीत. आवश्यकता भासल्यास राज्य निवडणूक आयोगाकडून यथोचित प्रासंगिक स्वरूपात स्वतंत्रपणे या चाचण्यांसंदर्भात स्पष्टीकरण करण्यात येईल.
जाहीर प्रचाराची समाप्ती व जाहिरातींची प्रसिद्धीः संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, समाजमाध्यमे आदी माध्यमाद्वारे कोणत्याही प्रचारविषयक जाहिराती देता येणार नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा जाहीर प्रचार समाप्तीच्या कालावधी संबंधित कायद्यांमध्ये पुढीलप्रमाणे नमूद आहेत. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम, १९६५ चे कलम २३ (१) अन्वये, “कोणत्याही व्यक्तीने एखाद्या प्रभागामध्ये ज्या तारखेस किंवा तारखांस त्या प्रभागातील एखाद्या निवडणुकीकरिता मतदान घेण्यात येईल, त्या तारखेस किंवा तारखांस कोणतीही जाहीर सभा बोलविता, भरविता किंवा सभेला हजर राहता कामा नये.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संबंधित कायद्यातील जाहीर प्रचारासंदर्भातील उपरोक्त तरतुदी लक्षात घेता, जाहीर प्रचार समाप्तीनंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि समाजमाध्यमांद्वारे खाली नमूद केलेल्या कालावधीनंतर कोणत्याही व्यक्तीस, उमेदवारास, राजकीय पक्षास प्रचार करता येणार नाही किंवा प्रचाराच्या जाहिराती प्रसिद्ध, प्रसारित करता येणार नाहीत.
*नगरपरिषद,नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत: मतदान सुरू होण्याच्या दिनांकास निर्बंध असतील. उदा. १० तारखेस मतदान असल्यास ९ तारखेला रात्री १२ वाजता प्रचारासोबत जाहिरात प्रसिद्धी, प्रसारणदेखील बंद होईल. मात्र ९ तारखेला रात्री १० नंतर प्रचलित अधिनियम, नियमानुसार सभा, प्रचारफेऱ्या.ध्वनिवर्धकाचा वापर करता येणार नाही.
आचारसंहितेच्या कालवधीतील शासनाच्या जाहिरातीः केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय निमशासकीय संस्था, सार्वजनिक उपक्रम इत्यादींना आचारसंहितेच्या कालावधीत विविध कल्याणकारी योजना, विविध सवलती; तसेच शासनाच्या कामगिरीबाबत कोणत्याही प्रकारे सार्वजनिक पैशातून जाहिराती प्रसारित, प्रसिद्ध करण्यावर बंदी असेल. सार्वजनिक पैशातून स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन, महाराष्ट्र दिन आदी राष्ट्रीय सण-उत्सवांच्या दिवशी केवळ शुभेच्छांपर जाहिराती प्रसिद्ध करता येतील; पंरतु त्यातून कुठल्याही योजनेचा किंवा सवलतीचा प्रचार प्रसार करता येणार नाही आणि मतदारांवर प्रभाव पडेल, असे कुठलेही कृत्य करता येणार नाही. त्याचबरोबर त्या जाहिरातींवर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री व अन्य पदाधिकाऱ्यांची छायाचित्रे वापरता येणार नाहीत.
आचारसंहितेच्या कालावधीत राज्य शासकीय व इतर सेवा, निमशासकीय संस्था, शासकीय मंडळे, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रमे आदी संस्थांमध्ये भरती करण्याच्यादृष्टीने जाहिराती प्रसारित, प्रसिद्ध करता येणार नाहीत. आचारसंहितेच्या कालावधीत राज्य शासन, निमसरकारी संस्था, शासकीय मंडळे, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रमे आदींना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेसंदर्भातील निविदेच्या जाहिराती प्रसारित, प्रसिद्ध करता येणार नाहीत.
राजकीय स्वरुपाच्या मुलाखती व चर्चात्मक कार्यक्रमः आचारसंहितेच्या कालावधीत राजकीय स्वरुपाच्या मुलाखती किंवा चर्चात्मक कार्यक्रम मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून प्रसिद्ध, प्रसारित करण्यास मनाई नाही; तसेच त्यासाठी पूर्वप्रमाणन किंवा परवानगीची आवश्यकता नाही. मात्र, मुलाखती, कार्यक्रम,चित्रण (फुटेज) जुने असल्यास त्यावर तसा उल्लेख करणे आवश्यक राहील. परंतु, राज्य निवडणूक आयोगाने निर्गमित केलेल्या आचारसंहितेच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी अशा मुलाखती, चर्चात्मक कार्यक्रम प्रसिद्ध, प्रसारित करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांची आणि त्यात सहभागी होणारे राजकीय पक्षाचे नेते,प्रतिनिधी, उमेदवारांची जबाबदारी असेल. ही मुलाखत किंवा कार्यक्रम पेडन्यूजच्या स्वरुपात असल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित समितीकडून नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल.
आचारसंहितेच्या कालावधीत सार्वजनिक ठिकाणी आयोजित करण्यात येणाऱ्या जाहीर चर्चात्मक कार्यक्रमात आणि त्याच्या प्रसारण, प्रसिद्धीमुळे धार्मिक किंवा जातीय तेढ, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित प्रसारमाध्यम, आयोजक आणि त्यात सहभागी नेते, राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी, उमेदवारांची राहील. त्याचबरोबर कार्यक्रमासाठी विविध विभाग, यंत्रणांकडून आवश्यक परवानग्या घेण्याचीही जबाबदारी आयोजकांची असेल. जाहीर किंवा स्टुडिओतील चर्चात्मक कार्यक्रमाद्वारे कुठल्याही एका पक्षाचा किंवा उमेदवाराचा प्रचार होणार नाही, याचीही दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
निवडणूक प्रक्रिया निर्भय, पारदर्शक व सुरळीत पार पडण्यासाठी, निवडणूक कालावधीत सर्व संबंधितांनी आचारसंहितेतील नियमांचे काटेकोरपणे पालन करुन यंत्रणेला सहकार्य करावे.
