पुणे: शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होणारे आपापसांतील वाद मिटवण्यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘सलोखा योजना’ला १ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना केवळ एक हजार रुपये नोंदणी शुल्क आणि एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क भरून आपल्या ताब्यातील शेतजमिनीची अदलाबदल करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
शेतजमिनीचे वाद हे स्वरूपाने अत्यंत किचकट आणि गुंतागुंतीचे असल्याने, न्यायालये आणि प्रशासकीय यंत्रणांवरील ताणामुळे असे वाद अनेक वर्षे प्रलंबित राहतात. शेतजमीन हा विषय भावनिक आणि जिव्हाळ्याचा असल्यामुळे या वादांचा परिणाम केवळ कायदेशीर बाबींपुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्यातून कुटुंबांमध्ये तणाव, असंतोष आणि नात्यांमधील दुरावा निर्माण होतो.
अशा वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचा वेळ आणि आर्थिक खर्चही मोठ्या प्रमाणावर वाया जात आहे. दीर्घकाळ चालणाऱ्या या वादांना पूर्णविराम मिळण्यात अपेक्षित प्रगती झालेली दिसून येत नाही.
या पार्श्वभूमीवर शेतजमिनीशी संबंधित वाद परस्पर संमतीने मिटावेत, समाजात सलोखा निर्माण व्हावा आणि शेतकऱ्यांमधील सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे, या उद्देशाने शासनाने ‘सलोखा योजना’ राबवली आहे. या योजनेमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेचा त्रास टाळून वाद मिटवण्याचा पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाला आहे.
