SCHOOL UNIFORM NEWS | मुंबई : नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना राज्य सरकारने मोफत गणवेश योजनेत महत्त्वाचा बदल केला आहे. केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या गणवेशांवर आता ‘समग्र शिक्षा’चा अधिकृत लोगो असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे गणवेश खरेदी आणि वितरण प्रक्रियेत नव्या अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारने २९ मे रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेत काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यातील प्रमुख बदल म्हणजे विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशांवर समग्र शिक्षा अभियानाचा लोगो अनिवार्यपणे लावावा लागणार आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी शाळा सुरू होण्याच्या अगदी तोंडावर जाहीर झाल्याने शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि स्थानिक प्रशासनासमोर नियोजनाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. गणवेश तयार करणे, त्यावर लोगो छापणे किंवा शिवणे आणि वेळेत विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे या सर्व प्रक्रियांसाठी अतिरिक्त वेळ लागणार असल्याने वितरणाला विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत राज्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व मुलींना, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील मुलांना तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचा लाभ दिला जातो. याशिवाय राज्य सरकारने २०२३-२४ पासून दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांचाही या योजनेत समावेश केला आहे.
दरवर्षी शाळा सुरू झाल्यानंतर काही आठवडे किंवा महिने उलटल्यानंतरच विद्यार्थ्यांच्या हाती गणवेश पोहोचत असल्याची तक्रार होत असते. यंदा नव्याने लागू करण्यात आलेल्या लोगोच्या अटीमुळे ही समस्या अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट असले तरी धोरणात्मक बदल आणि प्रशासकीय प्रक्रियांतील विलंबामुळे ते साध्य होताना दिसत नाही. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना यंदाही गणवेशासाठी प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान, शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे गणवेश योजनेत अधिक एकसंधता आणि ओळख निर्माण होईल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत वेळेचे नियोजन आणि वितरण व्यवस्था किती प्रभावी ठरते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
