पुणे : राज्यात वाढत्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या बघता केंद्र सरकारने सरकारने तात्काळ बेकायदेशीर स्थलांतरितांची हकालपट्टी करण्याकरता एक विशेष कायदा बनवावा. तसेच अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामध्ये देखील महाराष्ट्र शासनाला व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार प्रदान करावेत अशी मागणी संस्थेने केलेली आहे. याकरता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागणी पत्र पाठवले आहेत अशी माहिती ॲड मंजिरी जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होतया. यावेळी अमेय सप्रे, ॲड. सर्वेश मेहेंदळे उपस्थित होते.
पुढे बोलताना ॲड मंजिरी जोशी म्हणाल्या, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर देशातील विविध राज्यांमध्ये शेकडो बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवून त्यांना सीमा सुरक्षा दल (BSF) यांच्या ताब्यात देण्यात आले आणि त्यानंतर त्यांना त्यांच्या संबंधित देशांमध्ये परत पाठविण्यात आले. त्याचप्रमाणे, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, राज्य व केंद्र सरकारांनी संयुक्तपणे बेकायदेशीर स्थलांतराविरोधात व्यापक मोहिमा राबवल्या. या कारवायांदरम्यान आढळून आलेल्या कागदपत्रविहीन व्यक्तींची संख्या अत्यंत धक्कादायक होती व या समस्येची गंभीरता आणि तातडी स्पष्टपणे अधोरेखित झाली.
स्थलांतर व परकीय नागरिक कायदा, 2025 [Immigration And Foreigners Act 2025 ] हा सीमापार हालचाली नियंत्रित करणे व राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बाबी हाताळण्यासाठी तयार करण्यात आला असला, तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे त्यातील गुंतागुंतीच्या वेळखाऊ कायदेशीर प्रक्रियेमुळे शक्य नाही. परिणामी राष्ट्रीय पातळीवर या कायद्याची कठोर व प्रभावी अंमलबजावणी करणे अत्यंत कठीण बनते.
या पार्श्वभूमीवर, बेकायदेशीर स्थलांतरावरील अंमलबजावणी अधिकार वैयक्तिक राज्यांना देणे अत्यावश्यक आहे. आसाम स्थलांतरित (हकालपट्टी) अधिनियम, 1950 यांच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेली यंत्रणा राज्य सरकारांना त्यांच्या प्रादेशिक परिस्थितीनुसार त्वरित व परिणामकारक कारवाई करण्यास सक्षम ठरू शकते. अशा विकेंद्रित अधिकाररचनेमुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल, अंतर्गत सुरक्षा अधिक मजबूत होईल आणि प्रामाणिक भारतीय नागरिकांचे हक्क व हितसंबंध प्रभावीपणे संरक्षित राहतील.
NSF ने सुचविलेल्या कायदेशीर तरतुदी पुढीलप्रमाणे असाव्यात –
1] तातडीच्या आणि अपवादात्मक परिस्थितीत प्रभावी ठरणाऱ्या इमिग्रंट्स (एक्सपल्शन फ्रॉम आसाम) ॲक्ट, 1950 सारख्या विशेष प्रतिबंधात्मक स्वरूपाचा कायदा महाराष्ट्र सरकारला प्रदान करावा
2] स्थलांतर व परकीय नागरिक कायदा, 2025 [Immigration And Foreigners Act 2025 ] या कायद्याची प्रभावी व तात्काळ अंमलबजावणी करण्याकरता महाराष्ट्र सरकारला या कायद्याअंतर्गत विशेष अधिकार द्यावेत,
3] महाराष्ट्राच्या समुद्र किनारपट्टीला आंतरराष्ट्रीय बॉर्डर प्रमाणे कोस्टल पेट्रोलिंग गार्डना तात्काळ हकालपट्टीचे आदेश देण्याचे महाराष्ट्र सरकारला व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अधिकार द्यावेत
4] महाराष्ट्रामध्ये डिटेन्शन सेंटर व फॉरेन ट्रिब्युनल असावे,
