पेपरफुटीप्रकरणी केंद्र सरकारचे कठोर पाऊल; विरोधकांनी संसदेत चर्चा करण्याचे मोहोळ यांचे आवाहन
पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युवकांच्या भविष्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, त्याच भूमिकेतून परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी सरकार निर्णायक पावले उचलत आहे. नीटसह विविध स्पर्धा परीक्षांतील पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी मोदीजींच्या निर्देशानुसार फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना होत असून, या गैरप्रकारातील एकाही दोषी व्यक्तीला सोडले जाणार नाही, असे केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. विरोधकांनी रस्त्यावर आंदोलन करण्याऐवजी संसदेत चर्चा करावी. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाला सरकार संसदेत उत्तर देईल, असेही मोहोळ यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा आणि आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा लोकशाही मार्गाने पूर्ण अधिकार असल्याचे सांगतानाच, त्यांच्या भावनांचा राजकीय हेतूंसाठी वापर होऊ नये, असेही मोहोळ यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांच्या योग्य मागण्यांवर सरकार सकारात्मक चर्चा करण्यास तयार असून, आमचे नेते केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनीही विद्यार्थ्यांशी संवाद सुरू केल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले.मोहोळ म्हणाले, शिक्षण मंत्रालयाच्या शिफारशीनंतर या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपविण्यात आला. त्यानंतर विशेष तपास पथकाची स्थापना करून देशभरात छापे टाकण्यात आले. दिल्ली, जयपूर, गुरुग्राम, पुणे, नाशिक, लातूर आणि अहमदनगरसह विविध ठिकाणी कारवाई करून आरोपींना अटक करण्यात आली असून, महत्त्वाचे पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत. आता ही सर्व प्रकरणे फास्ट ट्रॅक न्यायालयांत चालविण्यात येणार असून, दोषींवर सक्त कारवाई करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युवकांच्या भविष्यापेक्षा महत्त्वाचे काहीही नसल्याची स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे, पेपरफुटीचे रॅकेट उद्ध्वस्त करणे आणि दोषींना कठोर शिक्षा मिळवून देणे, यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक त्या सर्व सुधारणा करीत असल्याची माहिती मोहोळ यांनी दिली.
विक्रमी वेळेत परीक्षा आणि निकाल
……
नीट पेपरफुटी झाल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर, केंद्र सरकारने या परीक्षेचे पुन्हा आयोजन केवळ ३८ दिवसात यशस्वीरीत्या केले. एवढेच नाही, तर २१ जूनला परीक्षा झाल्यानंतर पुढील २५ दिवसांत म्हणजेच १६ जुलैला विक्रमी वेळेत निकालही जाहीर केला. आता येत्या काही दिवसात वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीची प्रक्रिया सुरू होत आहे,असेही केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.
“विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला आमचा विरोध नाही. मात्र, त्यांच्या भावनांचा राजकीय वापर होऊ नये. पेपरफुटीप्रकरणातील कोणताही दोषी वाचणार नाही. फास्ट ट्रॅक न्यायालयांद्वारे दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा मिळेल. विरोधकांनी रस्त्यावर राजकारण करण्याऐवजी संसदेत चर्चा करावी. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे प्रत्येक पाऊल उचलण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे.”
— मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक आणि सहकार राज्यमंत्री
