पुणे, – : महाराष्ट्राचे रिअल इस्टेट क्षेत्र राज्याच्या शहरी विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत असून मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास, दृढ औद्योगिक आणि व्यावसायिक गतिविधी आणि विस्तारणाऱ्या महानगरीय प्रदेशांचा त्याला आधार मिळत आहे. भारतातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेल्या राज्यांपैकी एक असलेले महाराष्ट्र आपला शहरी विकास प्रवास आणि भविष्यातील प्राधान्यक्रम सादर करण्यासाठी सज्ज असून राष्ट्रीय शहरी आणि रिअल इस्टेट विकास परिषदेत राज्याचे प्रतिनिधित्व नारेडको (NAREDCO) करत आहे.
नवी दिल्लीतील यशोभूमी येथे १३-१४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणारी ही परिषद सर्व राज्यांना त्यांचे विकासाचे अनुभव आणि भविष्यातील रोडमॅप शेअर करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देईल. मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि इतर उदयोन्मुख शहरी केंद्रे यांसारख्या प्रदेशांमध्ये शहरी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या, घरांचा पुरवठा सुधारण्याच्या आणि शाश्वत शहर विकासाला आधार देण्याच्या त्याच्या चालू प्रयत्नांवर प्रकाश पडेल .
ट्रान्झिट-केंद्रित विकास, मोठ्या प्रमाणातील पुनर्विकास प्रकल्प, रेंटल हाऊसिंगशी संबंधित उपक्रम, निवासी, व्यावसायिक आणि मिश्र-वापर विकासाचे संतुलित मिश्रण यावर महाराष्ट्र देत असलेला भर या सहभागातून अधोरेखित होईल. व्यवसाय सुलभता (ईज ऑफ डुइंग बिझिनेस), पायाभूत सुविधांवर आधारित विस्तार आणि तंत्रज्ञान-केंद्रित शहरी नियोजन यांवर राज्याचा असलेला भर देशभरातील उद्योगातील भागधारकांसमोर यावेळी सादर केला जाईल.
या परिषदेत वरिष्ठ धोरणकर्ते, सरकारी अधिकारी, आघाडीचे विकासक, वित्तीय संस्था, गुंतवणूकदार, शहरी नियोजनकर्ते आणि उद्योगतज्ज्ञ एकत्र येऊन भारताच्या रिअल इस्टेट आणि शहरी विकासाच्या भविष्यावर चर्चा करतील. शहरी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, शाश्वत विकास पद्धतींचा अवलंब करणे आणि शहरी कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर यांवर चर्चा होईल.
या परिषदेतील प्रमुख चर्चांमध्ये ट्रान्झिट-केंद्रित विकास, रेंटल हाऊसिंग, सुरचित आणि शाश्वत पुनर्विकास, रेरा अंतर्गत नियामक सुधारणा, दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता आणि ग्राहक संरक्षण कायद्याशी सुसंगतता, संस्थात्मक गुंतवणूक, मालमत्ता व्यवहारांचे डिजिटायझेशन, प्रॉपटेकचा अंगीकार आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माण उपायांचा समावेश यांचा समावेश असेल. हा अजेंडा विकसित भारत २०४७ च्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी सुसंगत असून त्यामध्ये समावेशक आर्थिक वाढ आणि लवचिक शहरी परिसंस्थेला चालना देणारा म्हणून रिअल इस्टेटला मान्यता देण्यात आली आहे.
भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्र एका महत्त्वाच्या टप्प्यात प्रवेश करत असून स्थिर आर्थिक वाढ, जलद शहरीकरण आणि सहाय्यक धोरणात्मक वातावरणाचा त्याला आधार लाभला आहे. इ. स. २०४७ पर्यंत शहरीकरण ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, त्यामुळे शहरी विकासाच्या कार्यक्षम, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान-चालित चौकटींची आवश्यकता वाढत्या प्रमाणात महत्त्वाची बनली आहे. दीर्घकालीन वाढीला पाठिंबा देणारी, गुंतवणूकदारांचा विश्वास बळकट करणारी आणि शहरी भारतातील जीवनमान उंचावणारी कृतीशील अंतर्दृष्टी निर्माण करणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्राच्या सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित करताना नारेडको महाराष्ट्रचे अध्यक्ष श्री. प्रशांत शर्मा म्हणाले, “भारतातील शहरी आणि रिअल इस्टेटच्या विकासात महाराष्ट्र दीर्घकाळापासून आघाडीवर आहे. महानगरीय प्रदेशांमधील मोठ्या प्रमाणातील पुनर्विकासापासून ते उदयोन्मुख शहरांमधील वाढीपर्यंत, राज्यामध्ये मौल्यवान धडे उपलब्ध आहेत. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून, नारेडको महाराष्ट्र प्रादेशिक माहिती सामायिक करण्यास आणि शाश्वत शहरी विकासाला पाठिंबा देणाऱ्या चर्चांमध्ये योगदान देण्यास उत्सुक आहे.”
राष्ट्रीय शहरी आणि रिअल इस्टेट विकास परिषदे २०२६ मध्ये देशभरातून मोठ्या प्रमाणात सहभाग अपेक्षित असून धोरणात्मक संवाद, गुंतवणुकीतील वाढ आणि या क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी ती उत्प्रेरक म्हणून काम करेल. नारेडको महाराष्ट्र राज्यभरातील उद्योग नेते, विकासक, गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिकांना सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी आणि भारताच्या शहरी आणि रिअल इस्टेट लँडस्केपचे भविष्य घडवण्यासाठी योगदान देण्यासाठी आमंत्रित करत आहे.
