नवी दिल्ली : खाजगी रुग्णालयांकडून उपचारांच्या नावाखाली आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी शुल्काबाबत वाढत्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य सेवा महासंचालनालयाने (DGHS) जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता खाजगी रुग्णालयांना आयसीयू (ICU) आणि व्हेंटिलेटरवरील उपचारांचा अंदाजित खर्च रुग्णाच्या नातेवाईकांना आधीच लेखी स्वरूपात सांगणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, व्हेंटिलेटर सुरू करण्यापूर्वी नातेवाईकांची लेखी पूर्वसंमती (Informed Consent) घेणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.
खाजगी आरोग्य व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे आणि रुग्णांच्या कुटुंबांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबवणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
काय आहेत नवे नियम?
नव्या नियमांनुसार, रुग्णालयांना आयसीयू आणि व्हेंटिलेटरचा दैनंदिन खर्च किती असेल, याची संपूर्ण माहिती उपचार सुरू होण्यापूर्वीच रुग्णाच्या नातेवाईकांना द्यावी लागणार आहे. यामुळे उपचारादरम्यान अचानक वाढणाऱ्या बिलांचा धक्का बसणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे.
व्हेंटिलेटर सुरू करण्यापूर्वी रुग्णाची प्रकृती, संभाव्य धोके, उपचारांचे परिणाम आणि पर्याय याबाबत नातेवाईकांना सविस्तर माहिती देऊन त्यांची लेखी संमती घेणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, व्हेंटिलेटरचे शुल्क रुग्णालयातील सर्व विभागांत समान ठेवावे लागेल. प्रत्यक्ष वापरात नसलेल्या ‘स्टँडबाय’ व्हेंटिलेटरसाठी कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही, हेही नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरफलक लावणे बंधनकारक
खाजगी रुग्णालयांना आयसीयू, व्हेंटिलेटर आणि इतर महत्त्वाच्या उपचारांचे दर बिलिंग काउंटरवर, आयसीयूबाहेर आणि रुग्णालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे उपचार सुरू करण्यापूर्वीच नातेवाईकांना खर्चाची स्पष्ट कल्पना येणार आहे.
१४ दिवसांनंतर सरकारी देखरेख
नव्या नियमानुसार, जर एखादा रुग्ण १४ दिवसांपेक्षा जास्त काळ व्हेंटिलेटरवर असेल, तर त्या प्रकरणावर सरकारची विशेष देखरेख राहणार आहे. अशा प्रकरणांची ‘मल्टीडिसिप्लिनरी कमिटी’मार्फत समीक्षा केली जाईल आणि संबंधित रुग्णालयाला अंतर्गत ऑडिट अहवाल सादर करावा लागणार आहे. तसेच, गंभीर व अनिश्चित प्रकृती असलेल्या रुग्णांसाठी ४८ ते ७२ तासांचा ‘ट्रायल पीरियड’ देऊन त्यानंतर उपचारांच्या पुढील दिशेचा निर्णय घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
तक्रार निवारण यंत्रणा सक्तीची
खाजगी रुग्णालयांना आता स्वतंत्र आणि वेळबद्ध तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. बिलामध्ये तफावत, अवाजवी आकारणी किंवा पारदर्शकतेचा अभाव आढळल्यास रुग्ण किंवा त्यांचे नातेवाईक या यंत्रणेकडे तक्रार दाखल करू शकणार आहेत.
या निर्णयामुळे खाजगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल आणि रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
