नवी दिल्ली : देशातील साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. साखरेच्या निर्यातीवर यापूर्वी बंदी घातल्यानंतर आता सरकारने साखरेवर ‘स्टॉक लिमिट’ लागू केली आहे. या निर्णयामुळे खुल्या बाजारातील साखरेच्या दरवाढीला काही प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता असली, तरी त्याचा थेट परिणाम आगामी गाळप हंगामातील उसाच्या दरवाढीवर होणार असल्याची चिंता साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे. (sugar cane)
केंद्र सरकारने १३ मे २०२६ रोजी साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर २८ जुलै रोजी साखरेच्या साठ्यावर मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेतला. बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि साखरेचे दर नियंत्रणात राहावेत, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या माहितीनुसार, १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३० एप्रिल २०२६ या कालावधीत देशात २७५.२८ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत उत्पादनात तब्बल २१.३५ टक्क्यांची घट झाली आहे. मे ते सप्टेंबर या कालावधीत आणखी सुमारे पाच लाख टन उत्पादन अपेक्षित असून, चालू साखर हंगामातील एकूण उत्पादन सुमारे २८० लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
भारतात दरवर्षी सुमारे २८५ लाख टन साखरेचा वापर होतो. त्यापैकी जवळपास ६५ टक्के साखर औद्योगिक क्षेत्रात, तर उर्वरित ३५ टक्के घरगुती वापरासाठी खर्च होते. उत्पादन घटल्यामुळे साखरेचा पुरवठा मर्यादित झाला असला, तरी सरकारने दरवाढ रोखण्यासाठी साठा नियंत्रणाचे धोरण अवलंबले आहे.
साखरेची विक्री, साठा आणि खुल्या बाजारात उपलब्धता यावर सरकारचे नियंत्रण असल्याने कारखान्यांना अपेक्षित दर मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. परिणामी, साखरेचे भाव स्थिर राहिल्यास त्याचा परिणाम पुढील गाळप हंगामात ऊस उत्पादकांना मिळणाऱ्या दरावर होऊ शकतो, अशी भीती उद्योग क्षेत्राने व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, उत्पादनातील घट भरून काढण्यासाठी साखरेची आयात करण्याचाही पर्याय व्यवहार्य नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा दर सध्या प्रतिटन ४५६ डॉलर असून, वाहतूक आणि आयात खर्च धरल्यास भारतात साखर सुमारे ४९ रुपये प्रतिकिलो दराने पडते. देशांतर्गत किरकोळ बाजारातही साखरेचे दर ४९ ते ५२ रुपये प्रतिकिलोच्या दरम्यान असल्याने आयात आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत नाही.
दुष्काळी परिस्थिती, उत्पादनातील घट आणि वाढती मागणी या तिहेरी दबावामुळे साखर उद्योगावर ताण कायम असून, दर नियंत्रणासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांचा परिणाम आगामी गाळप हंगामात ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांवर कितपत होतो, याकडे संपूर्ण उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
