मुंबई : अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी कोट्यवधी रुपये खर्च करून पदाधिकाऱ्यांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या वाहनांवरून मुंबई महापालिकेत नवा वाद निर्माण झाला आहे. सध्या वापरात असलेल्या वाहनांऐवजी अधिक आरामदायी प्रवासासाठी ‘इनोव्हा क्रिस्टा’ प्रकारातील वाहनांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी पुढे आल्याने महापालिकेच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.(Mumbai Municipal Corporation,)
माहितीनुसार, महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असताना निवडणुकीपूर्वी जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात पदाधिकाऱ्यांसाठी १३ नवीन वाहनांची खरेदी करण्यात आली होती. यामध्ये महापौरांसाठी एक इनोव्हा हायक्रॉस हायब्रिड आणि इतर पदाधिकाऱ्यांसाठी १२ स्कॉर्पिओ ‘एन’ गाड्यांचा समावेश होता. या वाहनांवर महापालिकेने सुमारे २ कोटी १६ लाख रुपये खर्च केले होते.
मात्र, नव्याने निवडून आलेल्या काही पदाधिकाऱ्यांनी स्कॉर्पिओ गाड्या लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी पुरेशा आरामदायी नसल्याची तक्रार केली आहे. सभागृहनेते गणेश खणकर यांनीही ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर अधिक सोयीस्कर वाहनांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
या घडामोडींमुळे विरोधकांनी महापालिका प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली आहे. शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि इतर नागरी सुविधांसाठी निधीची आवश्यकता असताना पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनांसाठी पुन्हा खर्च करण्याचा विचार योग्य नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणावर महापौर रितू तावडे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. नवीन वाहनांची खरेदी किंवा स्वतंत्र निविदा काढली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्याच्या भाडेतत्त्वावरील करारामध्येच अधिक सोयीस्कर वाहनांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा विचार असून त्यामुळे महापालिकेवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला आहे. लोकप्रतिनिधींनी एकदा खरेदी केलेली वाहने किमान पाच वर्षे वापरणे अपेक्षित असून, काही महिन्यांतच वाहनबदलाची मागणी करणे म्हणजे मुंबईकरांच्या पैशांचा अपव्यय असल्याची टीका त्यांनी केली.
सध्या वाहनबदलाबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या स्तरावर चर्चेत असून, अंतिम निर्णय आयुक्त आणि संबंधित समित्यांच्या मंजुरीनंतरच होणार आहे.
