pune Traffice | पुणे : पुणे शहर आणि परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, उच्च क्षमता सामूहिक वाहतूक मार्ग (एचसीएमटीआर) प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली ३० टक्के सरकारी जमीन पुणे महापालिकेला विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. याशिवाय एचसीएमटीआर, पुणे रिंग रोड आणि शहरातील प्रस्तावित बोगदा प्रकल्पांसाठी निधी उभारणीच्या उद्देशाने स्वतंत्र विशेष उद्देश वाहन (एसव्हीपी) कंपनी स्थापन करण्याच्याही सूचना त्यांनी दिल्या. (pune traffice)
मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शहरी वाहतूक प्रकल्पांच्या नियोजन, आर्थिक व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणीसाठी गठित उच्चस्तरीय समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींनी प्रस्तावित प्रकल्पांचे सादरीकरण केले.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त अभिजित चौधरी, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, पुण्याच्या वाहतूक समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून एचसीएमटीआर, रिंग रोड आणि बोगदा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जमीन पुणे महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला उपलब्ध करून देण्यासाठी एकत्रित शासन निर्णय तयार करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागांना दिल्या.
रिंग रोड प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या खासगी जमिनीच्या संपादनाबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. संबंधित शेतकरी आणि जमीनमालकांना रोख स्वरूपात मोबदला देऊन संपादन प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
एचसीएमटीआर प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सरकारी जमिनीपैकी ३० टक्के जमीन कोणताही आर्थिक भार न टाकता पुणे महापालिकेला देण्यात येणार असल्याने प्रकल्पाचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर निधी उभारणीसाठी स्वतंत्र एसव्हीपी कंपनीची स्थापना झाल्यास मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना आवश्यक आर्थिक स्रोत उपलब्ध होऊन कामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पुण्यातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या प्रयत्नांना मोठे बळ मिळणार असून, भविष्यात शहरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम, गतिमान आणि नियोजनबद्ध करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
