SIM Binding नियमांमुळे आता स्मार्टफोनमधून सिम कार्ड काढताच WhatsApp, Telegram यांसारखी मेसेजिंग ॲप्स बंद होण्याची शक्यता आहे. सायबर फसवणूक, गुन्हेगारी कारवाया आणि ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या प्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या टोळ्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारत सरकार हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
देशभरात SIM Binding अनिवार्य करण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. या नियमानुसार, ज्या सिम कार्डवर WhatsApp रजिस्टर आहे ते सिम कार्ड फोनमध्ये ॲक्टिव नसल्यास WhatsApp वापरता येणार नाही. म्हणजेच सिम काढले किंवा डिअॅक्टिवेट झाले, तर संबंधित ॲपही आपोआप बंद होईल. सायबर ठग आणि फसवणूक करणारे लोक सिमचा गैरवापर करून ॲप्स चालवत असल्याचे अनेक प्रकरणांमधून समोर आले आहे.
DOT कडून SIM Binding नियमांची अंमलबजावणी
दूरसंचार विभाग अर्थात Department of Telecommunications (DOT) टेलिकॉम सायबर सिक्युरिटी (TCS) नियम, 2024 अंतर्गत अनिवार्य SIM Binding लागू करत आहे. याआधीच सरकारने स्पष्ट केले होते की 28 फेब्रुवारीनंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही.
WhatsApp कडून याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली, तरी या नियमांची चाचणी प्रक्रिया (Testing) सुरू असल्याची माहिती आहे. केंद्रीय मंत्रालयाच्या मते, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि वाढत्या सायबर गुन्ह्यांवर आळा घालण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक आहे.
WhatsApp ची सध्याची कार्यपद्धती आणि त्यातील त्रुटी
सध्या WhatsApp “Verify Once” या मॉडेलवर काम करते. यामध्ये युजरला एकदाच फोन नंबर टाकून OTP द्वारे व्हेरिफिकेशन करावे लागते. त्यानंतर सिम कार्ड काढले तरीही WhatsApp त्या नंबरवर सुरू राहते. याच सुविधेचा गैरफायदा सायबर गुन्हेगार घेत होते. एकदाच नंबर व्हेरिफाय करून ते परदेशातून किंवा दूरस्थ ठिकाणाहून WhatsApp अकाउंट चालवत असल्याचे आढळून आले आहे.
SIM Binding मुळे काय बदल होणार?
SIM Binding नियम लागू झाल्यानंतर WhatsApp ला युजरचे सिम कार्ड फोनमध्ये आहे की नाही, याची तपासणी करावी लागणार आहे. जर सिम कार्ड काढले गेले किंवा निष्क्रिय झाले, तर WhatsApp देखील बंद होईल. पुन्हा ॲप सुरू करण्यासाठी मूळ ॲक्टिव सिम कार्ड फोनमध्ये टाकून नव्याने व्हेरिफिकेशन करणे बंधनकारक असेल.
सरकारचा निर्णय का महत्त्वाचा?
DOT च्या माहितीनुसार, ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या फसवणूक पद्धतींमुळे अनेक नागरिक आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे गेले आहेत. सायबर ठग एकदाच भारतीय मोबाईल नंबर वापरून नंतर दूरस्थ ठिकाणाहून गुन्हे करत असल्याने त्यांचा माग काढणे कठीण होते. SIM Binding मुळे अशा टोळ्यांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
एकूणच, SIM Binding नियम लागू झाल्यास नागरिकांची डिजिटल सुरक्षितता वाढणार असून सायबर फसवणुकीला आळा घालण्याच्या दिशेने हा मोठा टप्पा मानला जात आहे
