पुणे : शहरात वाढत चाललेल्या धूलिकण प्रदूषणामध्ये बांधकाम क्षेत्राचा मोठा वाटा असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर महापालिकेने कठोर निर्णय घेतला आहे. हवेत वाढत असलेल्या पीएम २.५ आणि पीएम १० या धूलिकणांच्या पार्श्वभूमीवर शहरात ५ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर सुरू असलेल्या सर्व बांधकाम प्रकल्पांवर सेन्सर-आधारित हवा गुणवत्ता तपासणी प्रणाली बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रणालीचे औपचारिक उद्घाटन बुधवारी महापालिकेत महापौरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.या निमित्ताने पुणे महानगरपालिका, World Resources Institute India आणि Indian Institute of Tropical Meteorology यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘बांधकाम क्षेत्रातील वायू प्रदूषण नियंत्रण व उपाययोजना’ या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.या कार्यशाळेला महापौर मंजुषा नागपुरे, सभागृह नेते गणेश बिडकर, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील, सहसचिव तेजराज पाटील तसेच मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
शहरात आतापर्यंत १५३ बांधकाम प्रकल्पांवर ही सेन्सर प्रणाली बसविण्यात आली असून, संबंधित व्यावसायिकांनी ती स्वखर्चाने प्रकल्पांच्या दर्शनी भागात बसवली आहे. या सेन्सरद्वारे हवेतल्या धूलिकणांचे प्रमाण रिअल-टाइममध्ये नोंदविले जाणार असून, महापालिकेकडून थेट निरीक्षण केले जाणार आहे. याचे प्रात्यक्षिकही कार्यक्रमादरम्यान सादर करण्यात आले.वेगाने होत असलेल्या शहरीकरणामुळे बांधकाम क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर धूळ निर्माण होत आहे. ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या २०२२ च्या अहवालानुसार, पीएम १० धूलिकणांच्या उत्सर्जनामध्ये बांधकाम क्षेत्राचा सुमारे २३ टक्के वाटा आहे. त्यामुळे केवळ पारंपरिक उपायांवर अवलंबून न राहता आधुनिक तांत्रिक प्रणालींचा वापर करणे अत्यावश्यक असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले.
६३८ प्रकल्पांवर टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी
सध्या पुणे शहरात ५ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर ६३८ बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. त्यापैकी १५३ प्रकल्पांवर सेन्सर बसविण्यात आले असून, उर्वरित सर्व प्रकल्पांवरही येत्या काही दिवसांत ही प्रणाली बंधनकारकपणे बसवली जाणार असल्याची माहिती महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.या निर्णयामुळे शहरातील वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळण्यास मदत होणार असून, बांधकाम व्यावसायिकांनाही प्रदूषण कमी करण्यासाठी अधिक जबाबदार भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
