पुणे : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना शेती, तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक विकासाला चालना देणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा केली. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच मुख्यमंत्री स्वतः अर्थसंकल्प सादर करत असल्याची नोंद यावेळी झाली.
अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी दिवंगत नेते अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. अर्थसंकल्पाच्या तयारीत अजित पवार यांचा मोठा सहभाग असल्याचे सांगत हा अर्थसंकल्प त्यांना समर्पित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि शेती क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवत अनेक महत्त्वाच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील १० ते १५ ठिकाणी एकत्रित मूल्य साखळी (व्हॅल्यू चेन) उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. या उपक्रमामुळे शेतमालाची साठवण, प्रक्रिया आणि विपणन अधिक सक्षम होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य दर मिळण्यास मदत होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
तसेच ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान, बाजारभाव आणि शेतीसंबंधित माहिती डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे सरकारने नमूद केले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती अधिक सक्षम करण्यावर सरकारचा भर असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संशोधन आणि मार्गदर्शन सुरू करण्यात आले आहे. या तंत्रज्ञानामुळे पिकांचे नियोजन, हवामानाचा अंदाज आणि उत्पादन वाढ यासाठी शेतकऱ्यांना अचूक माहिती मिळणार असून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला.
याशिवाय ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेअंतर्गत राज्यातील १ कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी फेब्रुवारीपर्यंत तयार करण्यात आल्याची माहितीही अर्थसंकल्पात देण्यात आली. या डिजिटल ओळख प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजना, अनुदाने आणि सेवा अधिक सुलभपणे मिळणार आहेत.
राज्याच्या विकासासाठी पुढील चार वर्षांत भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा उभारण्यावरही सरकारचा भर राहणार आहे. रस्ते, उद्योग, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून विकासाला गती देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
याचबरोबर महिला गोपालक आणि शेळीपालकांसाठी विशेष योजना सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. ग्रामीण भागातील महिलांना स्वावलंबी बनवणे आणि दुग्धव्यवसाय व पशुपालनाला चालना देणे हा या योजनेचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्राचे सकल उत्पादन १२३ अब्ज डॉलरवरून १५०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. उद्योग, उत्पादन आणि निर्यात वाढवून महाराष्ट्राला देशातील सर्वात प्रगत अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले.
यासोबतच महाराष्ट्राला जागतिक उत्पादन केंद्र (ग्लोबल मॅन्युफॅक्चरिंग हब) बनवण्याचा संकल्पही सरकारने व्यक्त केला. उद्योगांना प्रोत्साहन, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर याच्या मदतीने राज्यातील औद्योगिक विकासाला नवे बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
