मुंबई, – राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अखेर तीन टप्प्यांत घेण्याचा विचार राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केला आहे. निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निवडणुका येत्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात पार पडण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, पुढील चार महिन्यांत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका घेण्याचा आयोगाचा मानस आहे.
ईव्हीएमची कमतरता, तीन टप्प्यांचा निर्णय
राज्यात एकाच वेळी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्यास सुमारे १ लाख ५० हजार ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे) लागतील. मात्र, सध्या आयोगाकडे केवळ ६५ हजार ईव्हीएम उपलब्ध आहेत. त्यामुळे तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय अडचणी लक्षात घेता, निवडणुका तीन टप्प्यांत घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. यासाठी अतिरिक्त ६५ हजार ईव्हीएम केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढीची मागणी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत येत्या १८ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. या वेळी निवडणूक घेण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी आयोगाकडून करण्यात येणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंतिम निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.
प्रभाग रचना आणि निवडणूक प्रक्रिया
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी प्रभाग रचना २०११ च्या जनगणनेनुसार करण्यात येणार आहे. महापालिकांसाठी संबंधित आयुक्त, तर इतर संस्थांसाठी जिल्हाधिकारी ही प्रक्रिया पार पाडतील. प्रभाग रचनेनंतर आरक्षण सोडत, त्यानंतर अंतिम मतदारयादी जाहीर केली जाईल. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.
हवामानाचा विचार, निवडणूकपूर्व तयारी
निवडणूक कार्यक्रम ठरवताना पावसाचा अंदाज आणि हवामानाचा विचार केला जाणार आहे. हवामान खात्याच्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निवडणूक काळ निश्चित केला जाईल, असे वाघमारे यांनी स्पष्ट केले. मुंबई महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये पॅनल पद्धत लागू नसून, प्रत्येक प्रभागनिहाय निवडणूक होईल.
निवडणूक खर्च, उमेदवारांची तयारी
सध्या उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र, राजकीय पक्षांकडून अशी मागणी आल्यास आयोग या बाबत विचार करेल, असेही वाघमारे यांनी सांगितले.
विभागनिहाय दौरे आणि आढावा
निवडणूक आयोगाने निवडणूकपूर्व तयारीसाठी विभागनिहाय दौरे, विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठकांचे नियोजन केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी आयोगाने सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तब्बल अडीच-तीन वर्षांपासून रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता निवडणुका तीन टप्प्यांत घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ईव्हीएमची कमतरता, प्रभाग रचना, हवामानाचा अंदाज, आणि निवडणूकपूर्व तयारी या सर्व बाबींचा विचार करून आयोगाने नियोजन सुरू केले आहे. येत्या काही आठवड्यांत अंतिम निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे आहेत.
