महाराष्ट्र भारताच्या मिड-टीआरएल तंत्रज्ञान संक्रमणाला दिशा देणार

पुणे | –

भारताकडे उत्तम शास्त्रज्ञ, अभियंते, स्टार्टअप्स आणि उत्पादनक्षमता आहे. तरीही अनेक चांगल्या कल्पना प्रयोगशाळेतून बाहेर पडून प्रत्यक्ष उद्योगात, बाजारात किंवा राष्ट्रीय वापरात पोहोचताना अडकतात. संशोधन यशस्वी होते, प्राथमिक नमुना तयार होतो; परंतु पुढे चाचणी, प्रमाणन, खर्च, उत्पादनक्षमतेचे नियोजन, पुरवठा साखळी आणि प्रत्यक्ष ग्राहकांची स्वीकृती या टप्प्यांवर मोठी अडचण निर्माण होते. यालाच तंत्रज्ञान विकासातील ‘मिड-टीआरएल गॅप’ किंवा ‘व्हॅली ऑफ डेथ’ असे म्हटले जाते.

टीआरएल म्हणजे Technology Readiness Level — एखादे तंत्रज्ञान किती परिपक्व झाले आहे हे मोजण्याची पद्धत. सुरुवातीच्या पायऱ्यांवर कल्पना आणि प्रयोगशाळेतील चाचण्या असतात; शेवटच्या पायऱ्यांवर तंत्रज्ञान वापरासाठी तयार होते. मधला टप्पा, म्हणजे साधारण TRL 4 ते 6, सर्वात कठीण असतो. येथे तंत्रज्ञानाला प्रत्यक्ष परिस्थितीत तपासावे लागते, प्रणालीत बसवावे लागते, विश्वासार्ह व किफायतशीर करावे लागते आणि उद्योग किंवा सरकारच्या वापरासाठी तयार करावे लागते.

याच निर्णायक टप्प्यावर महाराष्ट्र आता नेतृत्व घेण्याची तयारी करत आहे. महाराष्ट्र शासनाने CANEUS International सोबत दावोस 2026 येथे सामंजस्य करार करून मुंबई परिसरात मिड-टीआरएल इनोव्हेशन अॅक्सेलरेशन आणि स्किलिंग इन्स्टिट्यूट उभारण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे. CANEUS चे अध्यक्ष डॉ. मिलिंद पिंप्रीकर हे महाराष्ट्रातून गेलेले भारतीय वंशाचे तंत्रज्ञान उद्योजक असून, गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ त्यांनी अंतराळ, संरक्षण, एरोस्पेस आणि डीप-टेक क्षेत्रांत जागतिक सहकार्य मॉडेल विकसित केली आहेत.

या उपक्रमाचा प्रारंभीचा प्रयोग पुण्यात होणार आहे. 10 ते 12 जून दरम्यान पुणे इंटरनॅशनल सेंटर येथे मिड-टीआरएल तंत्रज्ञान संक्रमण आणि नवोन्मेष गतीकरण यावर आंतरराष्ट्रीय मंच आयोजित केला जात आहे. COEP Technological University हे या प्रक्रियेचे पहिले शैक्षणिक आणि संस्थात्मक केंद्र ठरणार आहे. प्रा. सुनील भिरुड, कुलगुरू, COEP Technological University यांच्या नेतृत्वाखाली COEP-TU महाराष्ट्राच्या या उपक्रमासाठी उद्योग, शैक्षणिक संस्था, MSMEs, शासन आणि जागतिक भागीदारांना जोडणारे पहिले संस्थात्मक व्यासपीठ बनेल. महाराष्ट्राचे माननीय राज्यपाल 10 जून रोजी उद्घाटन सत्राला उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे.

या प्रयत्नामागे महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी संस्थांना जागतिक तंत्रज्ञान संक्रमण मॉडेलशी जोडण्याची व्यापक दृष्टी आहे. महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल आणि सध्या भारताचे माननीय उपराष्ट्रपती श्री सी. पी. राधाकृष्णन यांनी अशा सहकार्याला वैयक्तिक प्रोत्साहन दिले होते. माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि सध्याचे राज्यपाल माननीय श्री जिष्णू देव वर्मा यांच्या प्रोत्साहनाने हा उपक्रम प्रगत उत्पादन, नवोन्मेष आणि राष्ट्रीय क्षमता निर्मितीशी जोडला जात आहे.

पुण्यातील हा प्रयोग महत्त्वाचा आहे कारण तो केवळ चर्चा करण्यासाठी नाही. यात अंतिम वापरकर्ते, तंत्रज्ञान विकसित करणारे, MSMEs, स्टार्टअप्स, मोठ्या कंपन्या, प्रणाली समाकलक, गुंतवणूकदार, विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि शासन यांना एकाच संरचित प्रक्रियेत आणण्याचा प्रयत्न आहे. उद्दिष्ट आहे — खरी औद्योगिक गरज ओळखणे, तंत्रज्ञानातील अडथळे स्पष्ट करणे, सहयोगी प्रकल्प संकल्पना तयार करणे आणि अंमलबजावणीचा रोडमॅप बनवणे.

ही पद्धत ‘application-pull’ मॉडेलवर आधारित आहे. म्हणजे आधी ग्राहक किंवा वापरकर्त्याची गरज समजून घेणे आणि मग संशोधन, चाचणी, प्रमाणन, उत्पादन आणि निधी यांची दिशा ठरवणे. DARPA आणि NASA सारख्या आंतरराष्ट्रीय मिशन-ड्रिव्हन संस्थांनी अशा समन्वित पद्धतीने अनेक तंत्रज्ञान संकल्पनांना प्रत्यक्ष प्रदर्शन आणि वापरापर्यंत नेले आहे. CANEUS चा उद्देशही नवोन्मेषाचा S-curve संकुचित करणे — म्हणजे कल्पनेपासून वापरापर्यंतचा वेळ, खर्च आणि अनिश्चितता कमी करणे — हा आहे.

या उपक्रमात एरोस्पेस, संरक्षण आणि ऊर्जा या क्षेत्रांवर भर असेल. त्यात प्रगत अणुऊर्जा, small modular reactors, micro-reactors आणि dual-use तंत्रज्ञान यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांचाही समावेश होऊ शकतो. त्याचबरोबर advanced materials, sensors and devices, reliability, safety, certification, manufacturing efficiency आणि cost reduction अशा सर्व क्षेत्रांना लागू होणाऱ्या महत्त्वाच्या क्षमतांवर लक्ष दिले जाईल.

या प्रक्रियेचे अपेक्षित फलित औपचारिक नव्हे तर प्रत्यक्ष कृतीयोग्य असेल: प्राधान्याच्या समस्या, सहयोगी प्रकल्प संकल्पना, संभाव्य consortium रचना आणि 30-60-90 दिवसांचा पुढील कृती आराखडा. पुणे आणि महाराष्ट्राकडे अभियांत्रिकी कौशल्य, उत्पादन उद्योग, ऑटोमोबाईल ताकद, संरक्षण-एरोस्पेस दुवे, ऊर्जा क्षमता, स्टार्टअप्स आणि MSMEs यांचा मजबूत पाया आहे. COEP-TU या पहिल्या संस्थात्मक केंद्रासह आणि CANEUS या जागतिक मिड-टीआरएल पद्धतीच्या भागीदारासह महाराष्ट्र भारतात एक नवे मॉडेल दाखवू शकतो — कल्पनांपासून निधीयोग्य प्रकल्प, deployable systems आणि राष्ट्रीय क्षमता यांच्यापर्यंत.

भारतासमोरील आव्हान आता केवळ नवीन शोध लावण्याचे नाही. खरी गरज आहे ती तंत्रज्ञान validate करणे, scale करणे, certify करणे, finance करणे, manufacture करणे आणि deploy करणे. महाराष्ट्राचा हा मिड-टीआरएल तंत्रज्ञान संक्रमण उपक्रम म्हणूनच वेळेवर, महत्त्वाचा आणि दूरगामी ठरू शकतो.