मुंबई : राज्यातील शालेय शिक्षणात महत्त्वाचा बदल करत शासनाने इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या धोरणानुसार, सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी विषयाचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे राहणार असून, यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत मराठी भाषेचे स्थान अधिक भक्कम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या निर्णयानुसार, खासगी शाळांसह सर्व व्यवस्थापन, सर्व माध्यम आणि विविध शिक्षण मंडळांच्या शाळांना हा नियम लागू राहणार आहे. विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनाही मराठी विषय शिकवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सुमारे १९५ खासगी इंग्रजी शाळांवरही या नियमाची अंमलबजावणी होणार आहे.
शासनाने केवळ मराठी विषय अनिवार्य केला नसून, त्यासाठी पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणेही शाळांसाठी बंधनकारक केले आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर शिक्षण विभागाकडून प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार असून, नियमांचे पालन होत आहे की नाही यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. वारंवार नियम मोडणाऱ्या शाळांवर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार संबंधित शाळेची मान्यताही रद्द केली जाऊ शकते. त्यामुळे शाळांनी या निर्णयाची गंभीर दखल घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
या निर्णयामागील मुख्य उद्देश म्हणजे विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेचे ज्ञान मिळावे आणि स्थानिक भाषेचे जतन व संवर्धन व्हावे हा आहे. राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला मराठीचे मूलभूत ज्ञान असणे गरजेचे असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भात शिक्षण निरीक्षक संजय जावीर यांनी सांगितले की, “मराठी भाषा जपण्यासाठी आणि पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सर्व शाळांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे अपेक्षित आहे.”
दरम्यान, या निर्णयाचे विविध स्तरांतून स्वागत होत आहे. इंडियन सोशल संघटनेचे अध्यक्ष आनंदा होवाळ यांनी सांगितले की, “खासगी शाळांकडून अनेकदा नियमांकडे दुर्लक्ष केले जाते. शासनाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे; मात्र स्थानिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.”
एकूणच, या निर्णयामुळे राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेत मराठी भाषेला अधिक बळ मिळणार असून, विद्यार्थ्यांमध्ये मातृभाषेबद्दलची जाणीव आणि आत्मीयता वाढण्यास मदत होणार आहे.
